MP Politics: ‘वंदे मातरम्’ से लेकर हड़ताल तक गरमाई सियासत, पीसी शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र से पहले सियासी तापमान तेज हो गया है. ‘वंदे मातरम्’ की अनिवार्यता, बीना विधायक निर्मला सप्रे का मामला, राष्ट्रव्यापी हड़ताल और बीजेपी संगठन की सूची पर विवाद इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा और सरकार पर तीखा हमला बोला.

‘वंदे मातरम्’ की अनिवार्यता पर बयान

पीसी शर्मा ने कहा कि वंदे मातरम् हमेशा से कार्यक्रमों में अनिवार्य रहा है और यह गीत आजादी की याद दिलाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, वे आज वंदे मातरम् का महत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मदरसों के नाम पर राजनीति की जा रही है, जबकि मदरसों में भी वंदे मातरम् गाया जाता है. शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक दिखावा है.

बीना विधायक निर्मला सप्रे पर सियासत

बीना विधायक निर्मला सप्रे से जुड़े मामले पर भी पीसी शर्मा ने प्रतिक्रिया दी.उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को नियम-कानून समझकर कार्रवाई करनी चाहिए और जिसने भी पार्टी बदली है, उसे निलंबित किया जाना चाहिए. शर्मा ने सवाल उठाया कि मामला वर्षों पुराना है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव हारने के बाद राजनीतिक लाभ के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द चुनाव कराए जाने की मांग की.

राष्ट्रव्यापी हड़ताल को कांग्रेस का समर्थन

कल प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल को कांग्रेस ने समर्थन दिया है. पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार कर्मचारी विरोधी है. आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा. निजीकरण की दौड़ में केंद्र और प्रदेश सरकार आगे हैं. वृद्धा पेंशन की ₹600 राशि महीनों से खातों में नहीं पहुंची. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “इनका बस चले तो वल्लभ भवन भी आउटसोर्स कर दें.  शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस कर्मचारियों और आम जनता के साथ खड़ी है.

बीजेपी की सूची पर विवाद

बीजेपी की जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर भी विवाद सामने आया है. पीसी शर्मा ने इसे मिस्टर इंडिया सूची” करार देते हुए कहा कि गड़बड़ी के कारण सूची रद्द करनी पड़ी. उन्होंने आशंका जताई कि निगम-मंडल की सूची में भी विवाद हो सकता है और लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. प्रदेश में विधानसभा सत्र से पहले इन बयानों के बाद सियासी माहौल और गरमा गया है. आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने की संभावना है.