MP Health News: स्वास्थ्य सेवाओं में देरी पर सख्त हुए डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल, 71 स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण-उन्नयन की समीक्षा
मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने 71 स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण और उन्नयन, एम्बुलेंस सेवाओं, डॉक्टरों की भर्ती और मेडिकल कॉलेजों की समीक्षा कर समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए।
भोपाल। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और अस्पतालों से जुड़े निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण, उन्नयन, चिकित्सकों की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं के संचालन में अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भी देरी सामने आएगी, वहां संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य अधोसंरचना, एम्बुलेंस सेवाओं, विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती, अस्पताल प्रबंधन और मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत कार्य समय-सीमा में पूरा करने और आम लोगों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
71 स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण और उन्नयन की समीक्षा
बैठक में कैबिनेट से अनुमोदित 71 स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण एवं उन्नयन की स्थिति की जानकारी दी गई। इनमें 29 नए स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं, जिनके प्रशासनिक अनुमोदन जारी हो चुके हैं। इन संस्थानों के निर्माण के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करने की कार्यवाही की जाएगी।
वहीं, शेष 42 स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन किया जाना है। इनमें से 22 संस्थानों के उन्नयन की जिम्मेदारी पीआईयू और 20 संस्थानों के कार्य मध्यप्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीबीडीसी) को सौंपे गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने निर्माण एजेंसियों को सभी जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करने और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।
एम्बुलेंस सेवाओं की होगी सघन मॉनिटरिंग
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने एम्बुलेंस सेवाओं की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को समय पर एम्बुलेंस मिलना जरूरी है। इसके लिए एम्बुलेंस के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा की जाए और सेवा में होने वाली देरी व व्यावहारिक समस्याओं को दूर किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केवल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मरीजों तक इन सेवाओं की समय पर पहुंच भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अस्पताल प्रबंधकों की पदस्थापना जल्द करने के निर्देश
बैठक में अस्पताल प्रबंधकों की पदस्थापना की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रबंधकों की काउंसलिंग जल्द आयोजित कर पदस्थापना की कार्यवाही आगे बढ़ाने को कहा।
इसके अलावा चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से चयन पर चर्चा हुई। विशेषज्ञ चिकित्सकों की विभागीय नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने और साक्षात्कार आयोजित करने से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाकर अस्पतालों में चिकित्सकीय मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
पांच पुराने मेडिकल कॉलेजों में विकसित होंगे ऑन्कोलॉजी विभाग
बैठक में प्रदेश के पांच पुराने मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभागों के विकास तथा आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही डायलिसिस सेवाओं के संचालन के लिए नए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित प्रक्रियाओं को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
जिला अस्पतालों में नए पद और मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के प्रस्ताव
बैठक में कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कई प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श हुआ। इनमें सभी जिला अस्पतालों में नए पदों के सृजन, सीसीएचबी के अंतर्गत लगभग 4,000 नए पदों की स्वीकृति और सुषेण योजना के विस्तार से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
इसके अलावा रीवा, ग्वालियर और जबलपुर मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई। इन प्रस्तावों का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों की क्षमता बढ़ाना, चिकित्सकीय स्टाफ की उपलब्धता में सुधार करना और प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना है।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करने और स्वीकृत योजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने को कहा। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त धनराजू एस., अपर संचालक स्वास्थ्य मनोज कुमार सरयाम सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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