मऊगंज में 2180 हितग्राहियों को मिलेगी नि:शुल्क रजिस्ट्री, 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान
मऊगंज जिले में 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। 58 ग्राम पंचायतों के 65 गांवों में शिविर लगाकर 2180 पात्र हितग्राहियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री की जाएगी।
shivendra 
राजेंद्र पयासी, मऊगंज: जिले में 17 सितंबर से ‘सेवा संकल्प अभियान’ के साथ स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत जिले के 2180 पात्र हितग्राहियों को नि:शुल्क रजिस्ट्री का लाभ मिलेगा। इससे हितग्राहियों को अपनी संपत्ति के पुख्ता दस्तावेज प्राप्त हो सकेंगे।
कलेक्टर संजय कुमार जैन ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मऊगंज जिले की 58 ग्राम पंचायतों के 65 गांवों में शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री की जाएगी।
अभियान में जिले के 58 पटवारी, 10 तहसीलदार, पंचायत सचिव, जीआरएस और स्थानीय युवाओं का सहयोग लिया जाएगा। राजस्व विभाग के अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, सचिव, पटवारी और रोजगार सहायक के साथ मिलकर प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को नि:शुल्क रजिस्ट्री के लिए शिविर लगाएंगे।
17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान
कलेक्टर ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और अभियान की गतिविधियों के लिए विभागवार कार्ययोजना तैयार कर समय-सीमा में जिम्मेदारियां पूरी करने के निर्देश दिए।
ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत 18 सितंबर को सीएफटी भवन उमरीमाधव में आयोजित होने वाले कैंप की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इसमें हिड़वार, मऊबगदरा, बरयाकला, उमरीमाधव, देवरी शिवमंगल सिंह, बरहटा, भाठी सेंगर, बहेराडाबर, रकरी, दुबगवां दुबान और मुदरिया चौबान पंचायतें शामिल होंगी।
कलेक्टर ने अधिकारियों को कैंप से पहले संबंधित गांवों में जाकर ग्रामीणों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुनने के निर्देश दिए।
पेयजल और राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश
कलेक्टर ने जिले में दूषित पानी या पेयजल की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
इसके अलावा नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया गया। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों को भी जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पात्र किसानों की फार्मर आईडी, पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी की ई-केवाईसी और आधार कार्ड निर्माण एवं अपडेशन के लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर पीके पांडेय, एसडीएम मऊगंज रश्मि चतुर्वेदी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
