MP में 85 हजार सरकारी पदों पर भर्ती की तैयारी: प्रमोशन के बाद खाली पद भी भरेगी सरकार

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार करीब 85 हजार खाली सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इन पदों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति के बाद खाली होने वाले पदों को भी भर्ती के दायरे में शामिल किया जाएगा।

ESB और MPPSC से भर्ती प्रक्रिया तेज

सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पदों की जानकारी जुटाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों पर भर्ती कर्मचारी चयन मंडल (ESB), मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और अन्य माध्यमों से की जाएगी। साल 2026 में रिक्त पदों के विज्ञापन जारी करने और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी चल रही है।

दरअसल, सरकारी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी के कारण काम प्रभावित होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसे देखते हुए सरकार ने दिसंबर 2025 से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने का फैसला लिया था। सामान्य प्रशासन विभाग से विभागवार रिक्त पदों की जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री ने करीब 1 लाख पदों पर भर्ती के निर्देश दिए थे।

आंगनबाड़ी के 2548 पदों पर भी भर्ती

सरकार की भर्ती प्रक्रिया में अलग-अलग विभागों के पद शामिल हैं। MP ऑनलाइन के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 781 और आंगनबाड़ी सहायिका के 1,767 पदों पर भर्ती की कार्रवाई की गई है। दोनों को मिलाकर कुल 2,548 पद हैं।

प्रमोशन के बाद खाली पदों की भी होगी गणना

मध्यप्रदेश में करीब 10 साल से रुकी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, पहले दौर की DPC के बाद करीब 1 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है।

पदोन्नति के बाद विभागों में जो पद खाली हुए हैं, उनकी भी गणना कराई जा रही है। सरकार इन रिक्तियों की जानकारी जुटाकर संबंधित विभागों को भर्ती के लिए निर्देश देगी। इसका मतलब है कि मौजूदा भर्ती के अलावा प्रमोशन से खाली होने वाले पदों पर भी आगे नियुक्तियां की जा सकती हैं।

कर्मचारी संगठन ने लगातार भर्ती की मांग की

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती जरूरी है, लेकिन यह प्रक्रिया केवल एक बार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागों में रिक्त पदों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए, ताकि सरकारी कामकाज प्रभावित न हो।