CJP का कहना- सभी Protesters की FIR होगी वापस, रात 1 बजे वीडियो जारी कर बताया सरकार ने सुरक्षा की दी गारंटी

नई दिल्ली: Cockroach Janata Party (CJP) ने दावा किया है कि देशभर में आंदोलन में शामिल सभी Protesters के खिलाफ दर्ज FIR वापस ली जाएगी और भविष्य में भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पार्टी के प्रवक्ता Sourav Das और Ratna Singh ने सोमवार देर रात करीब 1 बजे एक वीडियो जारी कर यह जानकारी दी।

सरकार के प्रतिनिधियों से हुई बातचीत

वीडियो संदेश में Sourav Das ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधि, जिनमें Delhi Police के अधिकारी भी शामिल थे, उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के सामने यह आशंका जताई कि आंदोलन स्थगित करने के दौरान सरकार ने जो आश्वासन दिए थे, वे पूरे नहीं हो रहे हैं और विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

Sourav Das के मुताबिक, अधिकारियों ने Bihar Government के गृह विभाग की एक प्रेस रिलीज दिखाई, जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ली जाएंगी और भविष्य में भी उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने यह भरोसा भी दिया है कि सभी प्रदर्शनकारी सुरक्षित रहेंगे और इसे लेकर एक औपचारिक Notification भी जारी किया जाएगा।

 CJP ने पहले दी थी आंदोलन की चेतावनी

इससे पहले सोमवार शाम आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP ने चेतावनी दी थी कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस नहीं ली गईं तो पार्टी दोबारा देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। Ashutosh Ranka ने आरोप लगाया था कि सरकार आंदोलन समाप्त कराने के दौरान हुए समझौते का उल्लंघन कर रही है और यदि लिखित आश्वासन नहीं मिला तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP प्रवक्ता Sourav Das, पार्टी नेता Ashutosh Ranka और वरिष्ठ अधिवक्ता Kapil Sibal मौजूद रहे। हालांकि, देर रात CJP की ओर से सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद राहत का दावा किया गया। वहीं, इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया है।

Kapil Sibal ने लीगल फंड में दिए ₹1 करोड़

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता Kapil Sibal ने CJP द्वारा बनाए गए लीगल फंड में ₹1 करोड़ का योगदान देने की घोषणा की। यह फंड उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों की कानूनी सहायता के लिए बनाया गया है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं या होने की आशंका है।

Kapil Sibal ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य कानूनी मामलों में CJP और प्रभावित छात्रों की सहायता करना है। उन्होंने देशभर के वकीलों से भी इस फंड में योगदान देने की अपील करते हुए कहा कि कानून के कथित दुरुपयोग से प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए।

देशभर के वकीलों से सहयोग की अपील

Kapil Sibal ने कहा कि जहां भी बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे, वहां वकीलों की एक टीम उनकी कानूनी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र तैयार किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

छात्रों के लिए बनाई जाएगी वेबसाइट

Kapil Sibal ने जानकारी दी कि CJP जल्द ही एक विशेष वेबसाइट लॉन्च करेगी। इस वेबसाइट पर उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों का विवरण उपलब्ध होगा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही देशभर के ऐसे वकील भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे जो निशुल्क या अन्य माध्यमों से कानूनी सहायता देना चाहते हैं। पार्टी का मानना है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रभावित छात्रों तक कानूनी मदद तेजी से पहुंचाई जा सकेगी और विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों की निगरानी भी आसान होगी।

बिहार सरकार का बड़ा फैसला

इस बीच बिहार सरकार ने प्रदर्शनकारियों को राहत देते हुए घोषणा की है कि 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले राज्य में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार के इस फैसले को प्रदर्शनकारियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि CJP का कहना है कि केवल बिहार में राहत देना पर्याप्त नहीं है। पार्टी की मांग है कि देशभर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा की जाए और जिन छात्रों पर कार्रवाई की गई है, उन्हें भी राहत दी जाए।

अब आगे क्या होगा ?

CJP ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि विभिन्न राज्यों में छात्रों की गिरफ्तारी और मुकदमों का सिलसिला नहीं रुका तो वह दोबारा व्यापक आंदोलन शुरू करेगी। वहीं Kapil Sibal के ₹1 करोड़ के योगदान और देशभर के वकीलों से सहयोग की अपील के बाद पार्टी अब कानूनी मोर्चे पर भी अपनी तैयारी मजबूत करने में जुट गई है। आने वाले दिनों में सरकार और CJP के बीच इस मुद्दे पर टकराव और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।