Bhopal-Vidisha फोरलेन को MP कैबिनेट ने दी मंजूरी, 27 हजार 534 पुलिसकर्मियों को प्रमोशन

Bhopal। मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई Cabinet Meeting में मध्य प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों और योजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों, तिरंगा यात्राओं, जनविश्वास अभियान, पर्यटन, पुलिस विभाग में प्रमोशन, औद्योगिक सुरक्षा बल, कृषि, दूध उत्पादन, हवाई कनेक्टिविटी, Bhopal Metropolitan क्षेत्र, Bhopal-Vidisha सड़क परियोजना, वन समितियों और महिला पुरस्कारों सहित कई विषयों पर सरकार ने अपनी योजनाओं की जानकारी दी।

Bhopal-Vidisha मार्ग को 4-लेन करने की तैयारी

मंत्री Uday Pratap Singh ने कैबिनेट बैठक की जानकारी दी कि Bhopal को Metropolitan क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी चर्चा हुई। इसके तहत आसपास के बड़े शहरों को Bhopal से बेहतर तरीके से जोड़ने और उन्हें विकास की सुविधाओं से जोड़ने की योजना है।

इसी कड़ी में Bhopal-Vidisha मार्ग के उन्नयन को मंजूरी दी गई है। इस मार्ग के बनने से Bhopal और Vidisha के बीच आवागमन आसान होगा और औद्योगिक, होटल, वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। Hybrid Annuity Model पर प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹1,757 करोड़ 55 लाख है। परियोजना के तहत मौजूदा 44.83 किलोमीटर लंबे 2-लेन सड़क मार्ग को paved shoulder के साथ 4-लेन में बदला जाएगा।

पुलिस विभाग में 27,534 कर्मचारियों को प्रमोशन

बैठक में पुलिस विभाग से जुड़ा बड़ा फैसला भी सामने आया। बताया गया कि 58 संवर्गों में 27,534 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। सरकार के अनुसार लंबे समय से प्रमोशन की वजह से पुलिस भर्ती की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। अब पदोन्नति के बाद खाली होने वाले पदों पर नई भर्तियों का रास्ता खुल सकेगा। इससे पुलिस विभाग में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

कृषि कल्याण वर्ष में किसानों पर फोकस

प्रदेश में Balram Krishi Mahotsav का आयोजन भी लगातार किया जा रहा है। 15 जुलाई से अब तक करीब 13 आयोजन हो चुके हैं और 14वां आयोजन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। कृषि कल्याण वर्ष के तहत किसानों को खेती के लिए 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता सरकार ने दोहराई। इसके साथ ही दूध उत्पादन बढ़ाने और ‘White Revolution’ पर भी जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के दूध उत्पादन में Sanchi Brand की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी को करीब 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है।

देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की जांच के लिए आयोग

बैठक में Dewas पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना का भी मुद्दा उठा। सरकार ने घटना की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का निर्णय लिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि जांच का उद्देश्य घटना के कारणों का पता लगाना और भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाना है।

जनविश्वास अभियान के अच्छे परिणाम

बैठक में Jan Vishwas Abhiyan की भी समीक्षा की गई। सरकार के अनुसार अभियान के पहले सप्ताह में अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से स्थानीय स्तर की छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान और जनता के साथ सीधे संवाद को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार का मानना है कि इस अभियान के जरिए लोगों की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर समझने और उनके समाधान की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है।

80वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष आयोजन

बैठक में मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav ने 15 अगस्त को लेकर विशेष रूप से चर्चा की। बताया गया कि देश आजादी के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा Vande Mataram का गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान की परंपरा भी पहले की तरह जारी रहेगी।

प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर Tiranga Yatras भी निकाली जा रही हैं। इन्हें सफलतापूर्वक आयोजित किए जाने की जानकारी बैठक में दी गई। जिलों में स्वतंत्रता दिवस के संदेश का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री के संदेश के साथ जिले में पिछले वर्षों के विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां भी लोगों तक पहुंचाई जाएंगी।

Home Stay योजना से हजार लोगों को प्रशिक्षण

पर्यटन के क्षेत्र में Home Stay Ecosystem को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। इसके तहत करीब 1000 हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना है। ऐसे लोग जिनके पास अपने मकान हैं, वे उन्हें Home Stay के रूप में विकसित कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ाने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर पैदा करना है।

प्रदेश में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन

प्रदेश में औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तीन औद्योगिक सुरक्षा बल गठित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। इनमें पहला सुरक्षा बल Khandwa में गठित किया जाएगा। इसके बाद नई पुलिस बटालियन के गठन की योजना है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकेगा।

BRICS आयोजन से बढ़ी अंतरराष्ट्रीय पहचान

बैठक में BRICS के आयोजन का भी उल्लेख किया गया। Madhya Pradesh को BRICS की दूसरी बैठक की मेजबानी का अवसर मिला। तीन दिवसीय इस वैश्विक आयोजन में 14 देशों के 55 उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आयोजन की मुख्य थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित रही। इससे राष्ट्रीय, कूटनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की बात कही गई।

प्रदेश में बढ़ रही एयर कनेक्टिविटी

मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी सरकार ने जानकारी दी। पहले प्रदेश में मुख्य रूप से Bhopal, Indore, Jabalpur और Gwalior में एयरपोर्ट थे। अब Rewa, Satna और Datia में भी एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ी है। Ujjain और Shivpuri में नए एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं।

नई हवाई सेवाओं में Indore-Abu Dhabi अंतरराष्ट्रीय उड़ान भी शामिल है। Bhopal से Sharjah के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा Bhopal-Rewa, Bhopal-Patna, Rewa-Kolkata और Jabalpur-Kolkata जैसे हवाई मार्गों का भी उल्लेख किया गया।

Bhopal Bypass के टोल की अवधि बढ़ाने की अनुमति

Bhopal Bypass फोर-लेन BOT टोल परियोजना से पिछले दो वर्षों में करीब 145.87 करोड़ रुपये टोल के रूप में एकत्र किए गए हैं। करीब 77 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की औसत टोल वसूली हो रही है। इस राशि का उपयोग सड़कों के रखरखाव, उन्नयन और नई सड़क परियोजनाओं में किया जाता है। Cabinet ने टोल संग्रह की व्यवस्था को आगे पांच वर्ष तक जारी रखने की अनुमति दी है।

Soybean Research Institute के लिए जमीन आवंटित

कृषि क्षेत्र में सोयाबीन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए National Soybean Research Institute से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। Research Unit के लिए करीब 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार ने कृषि कल्याण वर्ष को देखते हुए इस भूमि को निशुल्क देने का फैसला किया है। इससे सोयाबीन की नई किस्मों, बीज, फसल में लगने वाले कीट और उत्पादन बढ़ाने से जुड़े शोध को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

वन समितियों के लाभांश में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता

वन प्रबंधन समितियों को मिलने वाले लाभांश को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि बाहर से आने वाले मजदूरों को उनके काम की उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन वन उपज से मिलने वाले लाभांश में स्थानीय वन समितियों और गांव के निवासियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस दिशा में आगे निर्णय लेकर व्यवस्था को जमीन पर लागू करने की तैयारी है।

Rani Durgavati और Rani Avanti Bai पुरस्कार की राशि बढ़ेगी

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए Rani Durgavati Award और Rani Avanti Bai Veerta Award की राशि 2 लाख रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव Cabinet में मंजूर किया गया, पहले यह राशि 1 लाख रुपए थी। सरकार का उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए समाज के लिए काम करने वाली महिलाओं को सम्मान और प्रोत्साहन देना है। पुरस्कार राशि बढ़ने से महिलाओं को सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।