OBC Reservation Case : सरकार की SLP में निकलीं तीन और खामियां, पुरानी 10 सुधरीं नहीं

MP OBC Reservation Case : भोपाल। मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) में पहले से मौजूद 10 खामियां दूर नहीं हुई हैं। अब अदालत ने तीन नई खामियां भी दर्ज की हैं। इस तरह याचिका में कुल 13 कमियां सामने आ चुकी हैं। इनके दूर होने के बाद ही सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध हो सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट में अब तक नहीं हुई सुनवाई

जबलपुर हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसके बाद सरकार ने 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की। 22 अक्टूबर को याचिका में पहली बार 10 खामियां बताई गई थीं। वहीं 7 नवंबर को तीन नई कमियां सामने आईं। इनमें दस्तावेजों के विवरण में अंतर, कुछ पन्नों का धुंधला होना और दूसरे याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होना शामिल है।

ये हैं तीन नई खामियां 

1. OT IA I/O विवरण में विसंगति है।
2. पृष्ठ संख्या 314 और 328 से 344 तक की सामग्री धुंधली/अस्पष्ट है। कृपया टाइप की गई प्रति उपलब्ध कराएं।
3. अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर (V/A) अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

पुरानी 10 खामियां भी नहीं हुईं दूर

पहले बताई गई कमियों में दस्तावेजों की तारीखों में अंतर, पेज नंबरिंग की गड़बड़ी और अस्पष्ट पन्नों की समस्या शामिल है। इसके अलावा कुछ दस्तावेजों की रंगीन प्रतियां मांगी गई हैं। वकालतनामे में जरूरी प्रमाणन और हस्ताक्षर भी अधूरे बताए गए हैं। याचिका के प्रार्थना वाले हिस्से में अतिरिक्त विवरण हटाने को भी कहा गया है।

इसके पहले ये दस खामियां बताई गई थीं

1. कवर पेज, पेज नंबर B और 162, तथा I/O इंडेक्स पर तारीखें मेल नहीं खा रही हैं।
2. फिर पेज नंबरिंग (पेजिनेशन) को सीमित (लिमिट) किया जाना चाहिए।
3. जज का नाम गायब है, पेज नंबरिंग की जानी चाहिए।
4. पेज 11 से 13 तक के सभी पन्ने धुंधले/अस्पष्ट हैं, स्थानीय भाषा में हैं, या उनमें अंडरलाइन/वॉटरमार्क हैं। इनकी टाइप्ड कॉपी उपलब्ध कराएं।
5. जिन पन्नों पर रंगीन सामग्री है, उनकी 4 रंगीन प्रतियां (कॉपी) उपलब्ध कराएं।
6. पेज 18 पर तारीख मेल नहीं खा रही है।
7. पन्नों की नंबरिंग (पेजिनेशन) में विसंगति है।
8. पेज 392 और 393 धुंधले/अस्पष्ट हैं। इनकी साफ कॉपी उपलब्ध कराएं।
9. वकालतनामा में 'पहचाना गया' (identified) और 'प्रमाणित' (certified) जैसे शब्द गायब हैं। साथ ही अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं।
10. SLP की प्रार्थना (प्रेयर) वाले हिस्से में मामले का अतिरिक्त विवरण भी दिया गया है। इसे हटा दें।

अभी SLP नंबर भी नहीं हुआ जनरेट

इन कमियों के कारण याचिका अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। फिलहाल मामला डायरी नंबर पर है। SLP नंबर जारी होने और सुनवाई की तारीख तय होने से पहले सरकार को सभी आपत्तियों का समाधान करना होगा।

हाईकोर्ट ने दिया है 90 दिन का समय

हाईकोर्ट ने 27 फीसदी आरक्षण वाले 2019 के कानून को असंवैधानिक बताते हुए ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी रखने का आदेश दिया था। साथ ही 13 फीसदी होल्ड पदों को अनारक्षित वर्ग में देने और भर्ती प्रक्रिया में 87-13 फीसदी फार्मूटा खत्म करने के निर्देश दिए थे। आदेश के पालन के लिए सरकार को 90 दिन मिले हैं। इसकी समयसीमा 9 जनवरी 2027 को पूरी होगी।

भर्ती और रिजल्ट पर भी बना हुआ है संकट

हाईकोर्ट के फैसले के बाद कई भर्ती प्रक्रियाओं और परिणामों पर असर पड़ा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद कर रही है। हालांकि, SLP में खामियां दूर होने में देरी के कारण आगे की प्रक्रिया अटकी हुई है। दिसंबर के अंत तक नए भर्ती विज्ञापन जारी करना भी जरूरी माना जा रहा है। ऐसे में सरकार के सामने समय पर फैसला लेने की चुनौती है।