मऊगंज में किसानों का प्रदर्शन, धान भुगतान, मूंग खरीदी और खाद संकट को लेकर सरकार से की तत्काल कार्रवाई की मांग
मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने धान का बकाया भुगतान, मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी और खाद संकट समेत विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
Anubhav Dubey 
रिपोर्ट राजेंद्र पयासी
मऊगंज। धान का बकाया भुगतान, मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी और खाद की कमी जैसी समस्याओं से परेशान किसानों ने शुक्रवार को मऊगंज जिले में जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी तहसीलों में एक साथ केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं।
जिला मुख्यालय मऊगंज में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष हरिशंकर पांडेय के नेतृत्व में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला सहमंत्री यज्ञ नारायण सिंह समेत बड़ी संख्या में किसान और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
वहीं हनुमना में संभागीय अध्यक्ष छोटेलाल द्विवेदी के मुख्य आतिथ्य और तहसील अध्यक्ष रामकृष्ण मिश्रा के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मऊगंज तहसील में तहसील अध्यक्ष विभूति भूषण सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया, जबकि नईगढ़ी में तहसील अध्यक्ष राम सिपाही पटेल की अगुवाई में किसानों ने अपनी मांगें प्रशासन के माध्यम से शासन तक पहुंचाईं।
किसानों ने रखीं ये प्रमुख मांगें
ज्ञापन में किसानों ने मांग की कि प्रदेश के सभी किसानों की मूंग की फसल शत-प्रतिशत समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। पिछले सीजन में सरकार द्वारा खरीदे गए धान का बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि किसानों को आर्थिक संकट से राहत मिल सके।
किसानों ने उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और खाद संकट पर भी चिंता जताई। उन्होंने मांग की कि उर्वरकों पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क हटाए जाएं। यदि यह संभव नहीं है तो कम से कम मौजूदा कीमतों में बढ़ोतरी न की जाए।
संघ ने खाद वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की भी मांग की। किसानों का कहना है कि खाद केवल संबंधित सहकारी समितियों के माध्यम से ही वितरित की जाए और किसी भी किसान को खाद लेने के लिए अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर न किया जाए।
इसके अलावा सभी समितियों में यूरिया, डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, किसान आईडी पंजीयन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने और पटवारियों की नियमित मुख्यालय उपस्थिति के साथ सप्ताह में दो दिन ग्राम पंचायतों में बैठने की व्यवस्था लागू करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।
आंदोलन की चेतावनी
ज्ञापन सौंपने के बाद जिलाध्यक्ष हरिशंकर पांडेय ने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो भारतीय किसान संघ प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि किसान सरकार से सम्मान और अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, किसी प्रकार की सहायता या दया नहीं। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
