ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का रिपोर्ट कार्ड: गिनाईं 2 साल की उपलब्धियां, 3 साल का लक्ष्य भी बताया

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के विकास और सेवा के दो साल पूरे होने पर ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों, नवाचारों और आगामी कार्ययोजना को लेकर राजधानी भोपाल में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता की।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का रिपोर्ट कार्ड: गिनाईं 2 साल की उपलब्धियां, 3 साल का लक्ष्य भी बताया
Pradhuman Singh Tomar Report Card

भोपाल। मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार के विकास और सेवा के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों, नवाचारों और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर राजधानी भोपाल में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीते दो वर्षों की उपलब्धियों के साथ-साथ आगामी तीन वर्षों के लक्ष्य भी जनता के सामने रखे।

50 हजार से अधिक नियमित पदों को स्वीकृति

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 19,113 मेगावाट की सर्वाधिक बिजली मांग को बिना किसी कटौती के सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। वर्तमान समय में राज्य में कुल बिजली खपत 25,081 मेगावाट तक पहुंच चुकी है और हर वर्ष इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी दिशा में ऊर्जा विभाग में 50 हजार से अधिक नियमित पदों को स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अभी तक 1100 से अधिक लोगों की नियुक्ति की जा चुकी है।

स्मार्ट मीटर योजना उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी

ऊर्जा मंत्री ने स्मार्ट मीटर योजना को उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से समय पर और सही बिजली बिल मिल रहा है।  उपभोक्ता मोबाइल ऐप के जरिए अपने बिजली बिल की जानकारी ले सकते हैं। स्मार्ट मीटर की रीडिंग में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। इसके तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली उपयोग पर 20 प्रतिशत की ऊर्जा छूट भी दी जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में हर महीने लगभग 1 करोड़ उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मात्र 100 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, करीब 11 हजार करोड़ रुपए के बिजली बिल बकाया हैं, जिसके समाधान के लिए सरकार उपभोक्ता हित में विशेष समाधान योजना लेकर आ रही है। उन्होंने बताया कि सारणी और चचाई में दो नए बिजली प्लांट स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए ‘बिजली थाना’ स्थापित करने का प्रस्ताव भी लाया गया है।