Bhopal News: फर्जी अस्पताल को मुख्यमंत्री राहत कोष से हुआ 49 लाख का फर्जी भुगतान
ना मरीज,ना अस्पताल फिर भी लाखों का इलाज, मुख्यमंत्री राहत कोष से हुआ भुगतान

Bhopal News: न अस्पताल, न ही डॉक्टर और न कोई स्टॉफ, फिर भी अस्पताल को मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीबों के इलाज के नाम पर 50 लाख के लगभग फर्जी भुगतान हो गया है. हैरान करने वाला यह मामला विधानसभा में सरकार के जवाब से सामने आया. फर्जी तारीके से यह अस्पताल गुना के मकसूदनगढ़ में पिछले एक साल से चल रहा था. इस दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष से हॉस्पिटल को लगभग 49 लाख रूपए भूगतान भी किए गए. और जिले के अधिकारी कुम्भकरण की नीद सोते रहे उन्हे भनक तक नहीं लगी.
जयवर्धन सिंह ने उठाया था सवाल
राघौगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने इस फर्जी मुआमले पर विधानसभा में सवाल लगाया था. जयवर्धन सिंह ने बताया कि "गुना जिले का स्वास्थ्य अमला सवाल लगाने के बाद जागा और जांच के आदेश दिए. और जब जांच की गई पता चला की इस तरह का कोई अस्पताल मौके पर है ही नहीं. गुना के मकसूदनगढ़ में ये अस्पताल सालों से फर्जी तारीके से चल रहा था. इतना ही नहीं अस्पताल में भोपाल के बैरासिया समेत प्रदेश के कई जिलों के मरीजों का होना बताया गया है.
'48 लाख 70 हजार रुपए का फर्जी भुगतान'
मामले की जानकारी देते हुए विधायक जयवर्धन सिंह ने बताया कि भोपाल के फर्जी मरीज के नाम से हॉस्पिटल को 80 हजार भुगतान किया गया. उन्होने ये भी बताया कि 19 जुलाई 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक 10 महीने के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष से अलग-अलग मरीजों को राहत देने के नाम पर 48 लाख 70 हजार का फर्जी भुगतान अस्पताल के नाम पर हो गया. उन्होंने बताया कि "दो मरीज तो ऐसे भी सामने आए, जिन्होंने न तो मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए कोई आवेदन दिया और न ही उनके नाम इलाज कराने के लिए सीएम रिलीफ फंड में गया.
मंत्री ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल पर उपमुख्यमंत्री और स्वास्थय मंत्री राजेद्र शुक्ल ने बताया कि मामले में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थय अधिकारी गुना ने जांच के लिए 9 जुलाई 2025 को चार सदस्यीय जांच टीम गठित की था. टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, तो इस तरह का कोई अस्पताल नहीं पाया गया. कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि "जांच शुरू होने के पहले हॉस्पिटल संचालक ने 4 अप्रैल 2025 को हॉस्पिटल बंद करने का ज्ञापन दिया. जबकि, हॉस्पिटल को मई में राशि जारी की गई. कांग्रेस विधायक ने सरकार पर संतोषजनक जवाब नहीं देने का आरोप भी लगाया.