MP के लाखों सरकारी कर्मचारियों का: घर का सपना होगा पूरा!

भोपाल: मध्य प्रदेश के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को अपना घर दिलाने के लिए 31 साल पुराने आवास निगम को नए नियमों के साथ फिर से शुरू करने की तैयारी है।

हर सरकारी कर्मचारी का बस एक ही सपना होता है कि रिटायरमेंट से पहले अपना एक छोटा सा घर हो। अपनी छत हो और चारदीवारी का सुकून अपना हो। मध्य प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों का यह सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। राज्य सरकार इस सपने को सच करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है।

करीब 31 साल पहले, यानी साल 1995 में कर्मचारियों को सस्ते में मकान और जमीन दिलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। इसका नाम था मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम। बीच के वर्षों में यह व्यवस्था धीमी पड़ गई थी। वहीं अब इसे नए सिरे से रफ्तार दी जा रही है। कर्मचारी कल्याण समिति की पहल पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को प्रस्ताव भेजा गया है। इससे अब कर्मचारियों को जमीन, मकान और लोन मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ होने जा रहा है।

निगम की नई टीम में कौन-कौन रहेगा शामिल?

इस पूरी व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है। इस टीम में सरकार के आला अफसर और कर्मचारियों के प्रतिनिधि एक साथ बैठेंगे। इससे फैसले तुरंत लिए जा सकेंगे।

प्रदेश के मुख्य सचिव इस समिति की कमान संभालेंगे। आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव उपाध्यक्ष होंगे।  वित्त विभाग के प्रमुख सचिव ओर राजस्व विभाग के सचिव इसमें शामिल रहेंगे। साथ ही गृह निर्माण मंडल के आयुक्त और नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के संचालक भी शामिल रहेंगे। कर्मचारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों को भी सदस्य बनाया जाएगा। इससे वे कर्मचारियों की आवाज सीधे रख सकेंगे।

एक ही किताब में मिलेंगे सारे नियम

अक्सर कर्मचारियों को यह पता ही नहीं चलता कि वे मकान के लिए कहां अर्जी दें ? इसके अलावा प्लॉट कैसे मिलेगा और लोन के लिए क्या करना होगा इसकी भी जानकारी नहीं थी। इसी उलझन को खत्म करने के लिए सरकार नियमों की एक खास पुस्तिका छपवाने जा रही है।

आवेदन का तरीका, पात्रता, भूखंड आवंटन और निर्माण के लिए मिलने वाले कर्ज की पूरी प्रक्रिया एक जगह लिखी मिलेगी। नियमों के साफ होने से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

कर्मचारी संगठनों और गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं को यह साफ समझ आएगा कि उन्हें योजना को आगे कैसे बढ़ाना है।

1995 की वह मूल सोच, जिसे फिर से मिल रही है ताकत

साल 1995 में जब इस योजना की नींव रखी गई थी, तब मकसद बहुत सीधा था। सरकार चाहती थी कि गृह निर्माण सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी जमीन दी जाए। इसके बाद कर्मचारी उन जमीनों पर Plots लेकर वित्तीय संस्थाओं से आसान किस्तों पर ऋण ले सकें। साथ ही कम खर्च में अपने मकान खड़े कर सकें। अब उसी पुरानी और मजबूत व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा रहा है।

राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचंद्र शर्मा ने बताया कि, हमने मुख्यमंत्री से आवास निगम की कार्यकारिणी समिति दोबारा बनाने की सिफारिश की है। साथ ही नियमों की किताब प्रकाशित करने की भी मांग की है। सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिए घर मिलना जरूरी है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। नए साल से इस पर काम भी शुरू हो जाएगा।