MP विधानसभा के बजट सत्र का सातवां दिन, सदन में सीएम की घोषणा पर नोकझोंक

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 24 फरवरी मंगलवार को सातवां दिन है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि मालवा अंचल के जनजातीय क्षेत्रों में मनाए जाने वाले भगौरिया लोकपर्व को सरकार ने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का फैसला लिया है। सीएम ने बताया कि भगौरिया पर्व के दौरान ही जनजातीय बहुल जिलों बड़वानी, धार और झाबुआ में सरकार कृषि कैबिनेट आयोजित करने की तैयारी कर रही है। साथ ही ये भी जानकारी दी कि बीतें दिनों किसानों के हित में की गई घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार उड़द के उपार्जन पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। वहीं, सरसों के लिए 71 लाख टन उत्पादन मानते हुए भावांतर योजना के तहत भुगतान किया जाएगा। सरसों उत्पादन 28% बढ़ने का अनुमान है।

सदन में सीएम की घोषणा पर हुई नोकझोंक

विधानसभा में मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि किसानों के हित में की गई घोषणा स्वागत योग्य है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि क्या राहुल गांधी के भोपाल में होने के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। इस पर मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी से तीन सवाल पूछे जाएं, जिनमें रबी में बोई जाने वाली फसल का नाम भी शामिल हो। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ घोषित किया। इसके पश्चात मंत्रियों द्वारा पत्र पटल पर रखे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई।

सीएम ने की किसानों के दौरे से लेकर किसानों पर बात

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सदन में मीडिया से बातचीत की। सीएम ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा रही है। सोयाबीन के बाद भावांतर योजना में सरसों को शामिल किया गया है। सरसों को भावांतर योजना के तहत खरीदा जाएगा। इसके साथ ही 5 योजनाओं को निरंतरता दी गई है। ये निर्णय किसानों की बेहतरी के लिए लिए किए गए हैं। 5 सालों के लिए 10 हजार 520 करोड़ रुपये की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि तिलहन फसलों के लिए सरकार काम कर रही है। तिलहन फसल में भावांतर योजना लागू करने में एमपी देश में पहला राज्य बन गया है। इससे सवा करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

राहुल गांधी के एमपी दौरे को लेकर सीएम ने कहा कि राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में स्वागत है। किसान चौपाल लगाई जा रही अच्छी बात है। रबी और खरीफ की फसल क्या होती है यह भी जान लें राहुल तो अच्छा है। राहुल गांधी प्रदेश के दूध उत्पादन के लिए भी कहें। राहुल गांधी आज आ रहे हैं, हम 365 दिन किसानों के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी माफी मांगे कि 1956 के बाद से कांग्रेस ने एमपी में कुछ नहीं किया। 2003 तक साढ़े सात लाख हेक्टेयर सिंचाई रकवा क्यों रहा। कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय किया है। 55 साल में कांग्रेस ने सिंचाई में कुछ किया उससे अधिक तो हमने डेढ़ साल में कर दिया है। राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं को डांट लगाना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए कपड़े खोलकर प्रदर्शन के लिए डांट लगाना चाहिए। 

India-US ट्रेड डील के कांग्रेस की किसान चौपाल पर भाजपा का हमला

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भोपाल दौरे के चलते विधानसभा में आज कांग्रेस सदन के बजाय सड़क पर हमलावर रहेगी। दरअसल, भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल आज आयोजित की जा रही है। यह कार्यक्रम भोपाल के जवाहर चौक पर होगा, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर भाजपा ने निशाना साधा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि राहुल गांधी भ्रम फैलाते हैं और उसी लिए एमपी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने हमेशा किसानों को गुमराह किया है। वहीं, कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने कहा कि राहुल गांधी को किसानों की परिभाषा ही नहीं पता है। गेंहू की बाली कितनी बड़ी होती है यह भी नहीं पता। फसलों के बारे में जानकारी नहीं है।राहुल गांधी को यूरिया, खाद के उपयोग का नहीं पता है। ऐसे में राहुल गांधी आकर करेंगे क्या।

प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक ने उठाया आजीविका मिशन में अनियमितता का मुद्दा 

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक राम सिया भारती आजीविका मिशन में अनियमितता का मुद्दा उठाया। भारती ने कहा कि छतरपुर जिले में आजीविका मिशन में गणेश वितरण में अधिकारियों ने दबाव बनाकर अपने चहेते को काम दिलाया और जमकर गड़बड़ी की। जांच की समय सीमा आधारित नहीं की गई है। जिसके जवाब में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि छतरपुर में 28 फरवरी के बाद तक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही इस पर आगे के भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। जिला स्तरीय जहां समिति 28 फरवरी जांच प्रतिवेदन दोषी पाए जाने पर जांच रिपोर्ट आने के बाद जो कोई दोषी पाया जाएगा, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस कार्रवाई की सदस्य को सूचना दी जाएगी।

टंट्या भील विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 140 पद खाली, मंत्री बोले 4-5 माह में भर्ती करेंगे 

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक डॉ झूमा सोलंकी ने सवाल किया कि खरगोन जिले के अंतर्गत क्रांतीसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 140 में से सभी पद खाली है। कांग्रेस विधायक ने पूछा कि कितने पदों पर वर्तमान में पदपूर्ति है? कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों पर कब तक पदपूर्ति की जाएगी? जिसके जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने जवाब दिया कि वर्तमान में स्नातक स्तर पर कृषि, कला, वाणिज्य (कम्प्यूटर), विज्ञान (कम्प्यूटर) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थशास्त्र पाठयक्रम संचालित हैं। मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय के लिए सहायक प्राध्यापक के 80 पद, सह प्राध्यापक के 40 पद और प्राध्यापक के 20 पद सहित कुल 140 शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं।  वर्तमान में सभी पद रिक्त हैं। पदपूर्ति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। कुछ शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं। अभी कार्य परिषद नहीं है, इसलिए भर्ती के कुलपति को अधिकार है। 4 से 5 माह में भर्ती प्रकिया पूरी कर ली जाएगी। 

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में शासन की स्वीकृति के बिना करोड़ों का भुगतान

भाजपा विधायक ललिता यादव ने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में शासन की स्वीकृति के बिना कुल सचिव द्वारा करोड़ों का भुगतान करने का मुद्दा उठाया।  उन्होंने सवाल किया कि कुल सचिव बिना प्रशासकीय स्वीकृति लिए 40 करोड़ का भुगतान कर सकता है। इस पर मंत्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा कामसूत्र किए गए विश्वविद्यालय के द्वारा कुलपति निवास एवं प्रशासकीय भवन के लिए राशि 17 करोड़ बाउंड्री वॉल, गेट निर्माण एवं गार्ड रूम निर्माण के लिए राशि 10 करोड़ 50 लाख का भुगतान किया गया। इस पर कुल राशि  27 करोड़ 50 लाख का विश्वविद्यालय द्वारा लोक निर्माण विभाग पीआईयू जिला छतरपुर को भुगतान किया गया। कुलसचिव के द्वारा नियमानुसार किया गया। 

तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में जिलों में उद्योगों की स्थापना का मुद्दा

कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में जिलों में उद्योगों की स्थापना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे सवाल के जवाब में रोजगार के गलत आंकड़े बताए गए हैं इसकी नीति भी नहीं बताई गई है। जिसके जवाब में मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि अलीराजपुर में कुछ अलीराजपुर में कुल जीवित पंजों की संख्या 12550 है। प्रदेश में उद्योग स्थापित कर रोजगार सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत उद्योग संवर्धन नीति 2025 लागू की गई है। रोजगार पोर्टल पर सभी आकांक्षी युवा स्वयं रजिस्ट्रेशन करते हैं। अलीराजपुर जिले के छकतला कला में 6 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और कुल 21.3 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण सेजवाड़ा तहसील चंद्रशेखर आजाद नगर में किया गया है। 

ध्यानाकर्षण में उठेगा जमीन बंदोबस्त और नहर सीमेंटीकरण का मामला

विधानसभा में आज खरगोन जिले के भीकनगांव और झिरण्या क्षेत्र के अंतर्गत जमीन का बंदोबस्त कार्य न कराए जाने से राजस्व संबंधी व्यवहारिक कठिनाइयों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। विधायक झूमा सोलंकी द्वारा लाए जाने वाले प्रस्ताव पर राजस्व मंत्री जवाब देंगे। इसके अलावा एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिनेश राय मुनमुन, रजनीश सिंह की ओर से लाया जाएगा जिसमें सिवनी और केवलारी विधानसभा क्षेत्र की नहर निर्माण और सीमेंटीकरण का काम पूरा नहीं होने पर किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने का मामला उठाया जाएगा। इस पर जल संसाधन मंत्री जवाब देंगे।

नगरीय विकास, जनजातीय कार्य, स्कूल, शिक्षा, परिवहन, उच्च शिक्षा पर होगी चर्चा

प्रश्नोत्तर काल, शून्यकाल, याचिकाओं की प्रस्तुति और पत्रों को पटल पर रखने के बाद विधानसभा में पौने आठ घंटे का समय विभाग वार अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए तय किया गया है। नगरीय विकास और आवास विभाग, राज्य विधानमंडल पर 23 फरवरी को चर्चा नहीं हो पाई है। इसलिए सबसे पहले इसी पर विधायकों से अभिमत लिया जाएगा।

इसके बाद जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल गैस त्रासदी, राहत और पुनर्वास तथा लोक परिसंपत्ति विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। फिर अनुसूचित जाति कल्याण, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग की अनुदान मांगों पर पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी राय रखेंगे।

लाड़ली बहना योजना को लेकर हुआ था हंगामा

लाड़ली बहना योजना के नए पंजीयन को लेकर भी सोमवार को सदन में जोरदार हंगामा हुआ था। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सवाल उठाया कि योजना के तहत पात्र नई बहनों का पंजीयन कब शुरू होगा, इस बारे में सरकार कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है। इस पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री तो सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन पहले यह बताया जाए कि कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बहनों से क्या कह रहे हैं?

AI समिट और प्रदर्शन को लेकर हंगामा

बजट पर संबोधन के दौरान प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर सदन में हंगामे की स्थिति बन चुकी है। कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था बेहद खराब है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यालयों पर हमले हुए हैं और भोपाल व इंदौर में इसे लेकर प्रदर्शन भी हुए। शेखावत ने दावा किया कि भाजपा ने कांग्रेस कार्यालयों पर हमला किया।

सरसों पर भी भावांतर देगी MP सरकार

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन 23 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने का फैसला लिया है, जिससे किसानों को न्यूनतम मूल्य का लाभ मिल सके और बाजार भाव कम होने की स्थिति में उन्हें नुकसान न उठाना पड़े