MP सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा : सोयाबीन का मॉडल रेट तय किया
मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर योजना के तहत किसानों को सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य और मॉडल भाव के अंतर की राशि 13 नवंबर को दी जाएगी।
sanjay patidar 
भोपाल:किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ‘भावांतर योजना’ लागू की है। इस योजना के तहत किसानों को उनके बेचे गए सोयाबीन की कीमत और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बीच का अंतर राशि के रूप में दिया जाएगा।मध्यप्रदेश सरकार ने 7 नवंबर को सोयाबीन का पहला मॉडल भाव लगभग 4,020 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के किसानों को MSP का पूरा लाभ दिलाने के लिए अतिरिक्त 1,308 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। इस वर्ष सोयाबीन का MSP 5,328 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस अंतर राशि का भुगतान किसानों को 13 नवंबर को किया जाएगा।
9 लाख से अधिक किसानों ने करवाया पंजीयन:
प्रदेश में भावांतर योजना के लिए सोयाबीन किसानों का पंजीयन 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक किया गया था जिसमें कुल 9 लाख 36 हजार 552 किसानों ने पंजीकरण कराया। प्रदेश में सात जिले उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर ऐसे हैं जहां 50-50 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। इसी तरह 21 जिलों से 10-10 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। सोयाबीन की विक्रय अवधि 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक रहेगी।
किसान हितैषी राज्य सरकार : CM
इस योजना से किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलने के साथ-साथ उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। किसान सरकार के इस फैसले से खुश है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार किसान हितैषी है और उनके कल्याण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 'भावान्तर योजना' में सोयाबीन का प्रति क्विंटल मॉडल रेट 4,000 रुपए से अधिक तय किया गया है। प्रदेश के अन्नदाताओं को उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों को अतिरिक्त 1300 रूपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। आगामी 13 नवंबर को सोयाबीन उत्पादक किसानों को इसका लाभ वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में कल्याणकारी योजनाओं और विकासमूलक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हुए राज्य सरकार सशक्त भारत-सशक्त मध्यप्रदेश के पथ पर अग्रसर है।
