MP News: सीएम डॉ. यादव को लिखा पत्र, OBC, SC और ST वर्गों को मिले पुजारी की नियुक्ति
निवाड़ी में अजाक्स ने सीएम डॉ. यादव को OBC, SC और ST वर्गों के लोगों को मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति के लिए पत्र लिखा है। उनका कहना है कि अभी एक ही वर्ग के लोगों को मंदिर में नियुक्त किया जाता है। उनका निवेदन है कि OBC, SC और ST वर्ग के लोगों को भी मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति दी जाये।
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NIWADI. निवाड़ी में म.प्र. अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने सीएम डॉ. यादव को OBC, SC और ST वर्गों के लोगों को मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मप्र सरकार ने धार्मिक स्थलों और मंदिरों को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। फिलहाल मंदिरों में सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों को पुजारी के लिए नियुक्त किया जाता है।
अजाक्स ने पत्र में मांग की है कि पुजारियों और मंदिर में काम करने वालें और बाकी लोगों को उतना वेतन दिया जाये जिससे वह अपनी जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकें। अभी तक सिर्फ एक वर्ग के लोगों को ही मंदिर का पुजारी बनाया जाता है। OBC, SC और ST वर्ग के लोगों को इस योजना से दूर रखा जा रहा है। हमारे संविधान में लिखा है कि सभी नागरिकों को कानून के सामने एक जैसा माना जायेगा। धर्म, जाति, लिंग, या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।
मंदिर में हर वर्ग के लोगों का होना जरुरी
पत्र में अजाक्स ने लिखा कि मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं हैं, बल्कि समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक हैं। जब सभी वर्गों को इन सेवाओं में भागीदारी मिलेगी, तो यह समाज को प्रोत्साहित करेगा। OBC, SC और ST वर्ग के लोग भी समाज के ही हैं। उन्हें भी धार्मिक सेवाओं में भाग लेने का समान अधिकार मिलना चाहिए। जिस वर्ग को सदियों तक मंदिरों से बाहर रखा गया, जब वही वर्ग मंदिर का संचालन करेंगे तो उसमें सामाजिक आत्मविश्वास जन्म लेगा। इससे दलित युवाओं में जिम्मेदारी लेने का विकास होगा। जिससे देश में सभी वर्गों में एक समान का भाव बनेगा। साथ ही मंदिरों में हजारों करोड़ों का दान आता है। अगर दलित समुदाय को मंदिर में सेवादार, पूजा सामग्री की दूकान, रसोइयां या सफाईदार का काम मिलेगा तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा।
आखिर में पत्र में निवेदन किया है कि OBC, SC और ST समुदाय के लोगों को भी मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं से जोड़े और पुजारी के लिए नियुक्त करें। कई प्रदेश जैसे तमिलनाडू, केरल, कर्नाटक, आदि ऐसा कर चुकें है। इस दिशा में मप्र सरकार भी पहल कर कदम उठायें।
