Bhopal Master Plan 2047 : भोपाल मास्टर प्लान पर 13,400 आपत्तियां, बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया पर सबसे ज्यादा विरोध
Bhopal Master Plan 2047 : भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर 13,400 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज हुईं। 16 नवंबर से सुनवाई होगी। बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया और रहवासी इलाकों में कारोबार के प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा विरोध है।
Deekshamehra 
Bhopal Master Plan 2047 : भोपाल। राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रस्तावित योजना पर अब तक 13,400 से ज्यादा दावे और आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इन पर 16 नवंबर से सुनवाई शुरू होगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। सबसे ज्यादा 6 हजार से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब और दूसरे जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया को लेकर मिली हैं। वहीं, करीब 4 हजार आपत्तियां आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव पर हैं।
बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया को लेकर किसानों की चिंता
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, ग्रीन बेल्ट, फॉरेस्ट और दूसरी आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसका किसानों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे खेती और आजीविका प्रभावित हो सकती है। किसान चाहते हैं कि उनकी जमीन का उपयोग कृषि के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। साथ ही भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 को हटाने तथा प्रस्ताव लागू करने से पहले ग्रामसभाओं की सहमति लेने की मांग की गई है।
आवासीय क्षेत्रों में कारोबार के प्रस्ताव पर विरोध
करीब 4 हजार आपत्तियां रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति से जुड़ी हैं। अरेरा कॉलोनी, गौतम नगर, रोहित नगर, साकेत नगर, शाहपुरा, कोलार रोड और बावड़ियाकलां सहित कई क्षेत्रों के लोगों ने विरोध जताया है। रहवासियों का कहना है कि इससे आवासीय इलाकों का मूल स्वरूप बदल सकता है। उन्होंने अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित करने पर रोक लगाने और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मुद्दे पर कुछ रहवासी सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके हैं।
मिसरोद में 45 मीटर चौड़ी सड़क का विरोध
मिसरोद के रहवासियों ने घनी आबादी के बीच से प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे पुराने मकानों, सैकड़ों परिवारों, मंदिरों और सामाजिक संस्थानों पर असर पड़ सकता है। रहवासियों ने खसरा नंबर 205 से प्रस्तावित सड़क को योजना से हटाने के लिए लिखित आपत्तियां दी हैं।
व्यापारियों ने कन्वर्जन फीस में राहत मांगी
व्यापारियों ने व्यावसायिक भू-उपयोग, FAR, कन्वर्जन फीस और सीलिंग की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। उनकी मांग है कि कन्वर्जन फीस एकमुश्त और कुल 5 प्रतिशत तय की जाए। फीस जमा करने पर पूरा कमर्शियल FAR दिया जाए और पुराने बाजारों को राहत मिले।
दोहराई गई आपत्तियां हटाई गईं
अधिकारियों के मुताबिक, करीब 3 हजार आपत्तियां एक से अधिक बार दर्ज हुई थीं। कई लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपनी आपत्तियां दी थीं। ऐसी प्रविष्टियों को हटाने के बाद संख्या करीब 13,400 रह गई है। अब 16 नवंबर से इन सभी आपत्तियों पर सुनवाई होगी। इसके बाद मास्टर प्लान के प्रस्तावों पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
