बेंगलुरु में हुए इंटरेक्टिव सेशन में MP को मिले 7935 करोड़ के निवेश प्रस्ताव,18 हजार से ज्यादा नए रोजगार

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने बुधवार को बेंगलुरू में आयोजित निवेशक संवाद सत्रों और बैठकों में मध्यप्रदेश को भारत के प्रमुख निवेश के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा है कि व्यापारी और निवेशक मध्य प्रदेश आएं और उद्योग को बढ़ावा दें। आज मेड इन इंडिया का जमाना है। मध्य प्रदेश सरकार ने नई उद्योग केंद्रित नीतियां लागू की हैं। सभी जिलों में उद्योग प्रकोष्ठ खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि इंटरेक्टिव सेशन में विभिन्न निवेशकों से 7935 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 18 हजार 975 नए रोजगार सृजित होंगे।

आज बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) के सीएमडी श्री शांतनु राॅय जी के साथ बैठक कर मध्यप्रदेश स्थित रायसेन जिले में 60 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होने जा रही ₹1,800 करोड़ लागत की अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण इकाई के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हुई।

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— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 14, 2025

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म” के सिद्धांत को आधार बनाकर मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार लगातार इस प्रयास में जुटी है कि राज्य में नए उद्योग स्थापित हों, निवेशकों को सुविधाएं मिलें, और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ें। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस दिशा में कई प्रभावशाली पहल की हैं-जैसे कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, देश के विभिन्न शहरों में आयोजित रोड-शो, निवेशकों से सीधे संवाद के लिए इंटरऐक्टिव सेशन, और अंतरराष्ट्रीय स्तर की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। इन माध्यमों से सरकार ने स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक निवेश को लेकर संवाद स्थापित किया है, जो अब जमीनी हकीकत में बदल रहा है।

CM ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा - निवेश को लेकर बेंगलुरु का प्रवास अत्यंत सफल रहा। आज मध्यप्रदेश के लिए लगभग ₹8,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 19,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

निवेश को लेकर बेंगलुरु का प्रवास अत्यंत सफल रहा।

आज मध्यप्रदेश के लिए लगभग ₹8,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 19,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निवेशक बंधुओं को निवेश फ्रेंडली… pic.twitter.com/69jCarYHIq

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उसमें सन फॉर्मा से 3 हजार करोड़, एचईएसएस से 2 हजार करोड़, बीईएमएल 1800 करोड़, अरविंद मील 600 करोड़, अभिनाथ समूह लॉजिस्टिक 100 करोड़, नाइज गारमेंट का 385 करोड़, एचटीसीएल टेक्नोलॉजी का 50 करोड़ का निवेश मिला है।

सिर्फ निवेश के वादे नहीं,जमीनी स्तर पर हुआ काम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेंगलुरु में हुए एक इंटरैक्टिव सेशन के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश सरकार सिर्फ निवेश के वादे नहीं करती, बल्कि जिनसे वादा किया जाता है, उसे समय पर पूरा भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दौरान जो निवेश प्रस्ताव आए थे, उन पर सरकार ने जमीन पर काम भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने बड़े उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को कुल 5260 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की है। इसके साथ ही, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 18 नई औद्योगिक नीतियां शुरू की गई हैं, जो अब निवेशकों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही हैं। राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए जनविश्वास अधिनियम और एकीकृत सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिससे निवेशकों को सुविधा मिल रही है और उनके कार्य जल्दी पूरे हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी भी साझा की। इनमें धार में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क, नर्मदापुरम में मैन्युफैक्चरिंग जोन, रीवा, इंदौर और उज्जैन में आईटी परियोजनाएं शामिल हैं। उज्जैन में 5 जून 2025 को होने वाले 'स्पिरिच्युअल और वेलनेस समिट' का भी उल्लेख किया गया। इसके अलावा फार्मा, माइनिंग, कृषि, डेयरी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं को लेकर भी निवेशकों को जानकारी दी जा रही है।

रायसेन में 1800 करोड़ रुपये की अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण परियोजना 

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने यह भी बताया कि उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 के अंतर्गत बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) के साथ एक सफल संवाद सत्र हुआ। इस दौरान राज्य सरकार ने रायसेन जिले के उमरिया गांव में BEML को 148 एकड़ जमीन आवंटित करने का पत्र सौंपा है। इस भूमि पर 1800 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण परियोजना शुरू की जाएगी। इस परियोजना से न केवल राज्य में रेल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे।