MP में बिजली बिल घोटाला, आम आदमी पार्टी ने उठाई जांच की मांग
रीवा में आम आदमी पार्टी ने बिजली बिलों में गड़बड़ी को लेकर विरोध दर्ज कराया। जिलाध्यक्ष राजीव सिंह परिहार ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि बिना मीटर रीडिंग के मनमाने बिल थमाए जा रहे हैं, जिससे जनता परेशान है। उन्होंने मांग की कि बिलिंग प्रक्रिया पारदर्शी हो, दरें घटाई जाएं और बिना मीटर के वसूली पर रोक लगे।
Saba Rasool 
रीवा। मध्य प्रदेश में बिजली बिलों को लेकर आम जनता में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव सिंह परिहार (शेरा सिंह) ने एक गंभीर मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री के नाम रीवा संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है ज्ञापन में उन्होंने बताया है कि रीवा सहित संपूर्ण मध्यप्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को बिना किसी मीटर रीडिंग के मनमाने ढंग से बिजली बिल थमाए जा रहे हैं।
स्थिति यह है कि जिन घरों में अब तक बिजली मीटर ही नहीं लगे हैं, उन्हें भी भारी-भरकम बिल भेजे जा रहे हैं यह स्थिति न्यायहित में नहीं है और आम जनता की जेब पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं से मनचाही रकम वसूल रही हैं और इसकी कोई निगरानी या पारदर्शिता नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कोयला, जल और सौर ऊर्जा जैसे संसाधनों की प्रचुरता है और राज्य स्वयं बिजली उत्पादन करता है। इसके बावजूद यहाँ के निवासियों को देश में सबसे महंगी बिजली दी जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए मुफ्त बिजली देने के वायदे और भाजपा की सस्ती बिजली देने की घोषणा की याद दिलाते हुए श्री परिहार ने कहा कि अब तक उन वादों पर अमल नहीं हुआ है और बिजली की दरों में कोई राहत नहीं दी गई है।,
आम आदमी पार्टी की ओर से यह मांग की गई है कि बिजली बिलों की दरों को न्यूनतम किया जाए,बिना मीटर रीडिंग के बिल जारी करने की प्रक्रिया तत्काल बंद की जाए,मीटर न होने की स्थिति में मनमानी वसूली पर कड़ी निगरानी रखी जाए,आम जनता को सस्ती और पारदर्शी दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाए।
