MP Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, फ्री स्कूटी योजना 5 साल बढ़ी

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने फ्री स्कूटी योजना को 5 साल बढ़ाने, विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती और स्वामित्व योजना में राहत जैसे कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। बैठक में अडानी एयरोस्पेस प्रोजेक्ट, किसानों के लिए ई-ऑक्शन व्यवस्था और नमो हरि योजना समेत विकास व जनकल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।

MP Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, फ्री स्कूटी योजना 5 साल बढ़ी
google

मध्य प्रदेश में आज मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में छात्रों, किसानों, युवाओं और आम लोगों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सरकार ने फैसलों की जानकारी साझा की।

फ्री स्कूटी योजना को 5 साल का विस्तार

कैबिनेट ने छात्रों के लिए चल रही फ्री स्कूटी योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय से पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ आगे भी मिलता रहेगा।

स्वामित्व योजना में लोगों को राहत

बैठक में स्वामित्व योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब रजिस्ट्री के अलावा लगने वाले पंचायत कर और उपकर में भी छूट दी जाएगी। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से प्रदेश के करीब 48 लाख लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी सीधी भर्ती

प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती को मंजूरी दी है। जिन स्थानों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं, वहां जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाओं को बेहतर बनाना है।

शिवपुरी में अडानी एयरोस्पेस प्रोजेक्ट पर चर्चा

कैबिनेट बैठक में शिवपुरी में अडानी एयरोस्पेस प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा हुई। इस परियोजना के शुरू होने से प्रदेश में 10 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

किसानों के लिए ई-ऑक्शन की व्यवस्था

किसानों से जुड़े फैसले में सरकार ने बचे हुए अनाज के बेहतर उपयोग के लिए ई-ऑक्शन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो प्रक्रिया की निगरानी करेगी।

नमो हरि योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

कैबिनेट ने नमो हरि योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सरदार सरोवर जल विवाद का समाधान

बैठक में गुजरात के साथ लंबे समय से चले आ रहे सरदार सरोवर योजना से जुड़े जल विवाद के समाधान को भी मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार, इस समझौते से अंतर्राज्यीय विवाद का समाधान होगा।

मोहन कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है।