मानसून सत्र, Day 7: पहलगाम-ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, प्रियंका बोलीं- सरकार ने लोगों की अनाथ छोड़ा

लोकसभा में मंगलवार यानि 29 जुलाई को भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोग पहलगाम सरकार के भरोसे गए थे, लेकिन सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया. ये जिम्मेदारी क्या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, NSA की नहीं है.

प्रियंका बोलीं सरकार ने लोगों को अनाथ किया

इसके आगे प्रियंका बोलीं पहलगाम में जब लोगों को मारा जा रहा था, तब वहां एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था. मृतक शुभम की पत्नी ने बताया- उन्होंने आंखों के सामने दुनिया को खत्म होते देखा. वहां एक पुलिसकर्मी नहीं था. सरकार ने उन्हें अनाथ छोड़ दिया.'

अखिलेश बोले चीन से हमें खतरा

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार से सवाल किया- सरकार बताए कि पाकिस्तान के पीछे कौन सा देश है. हमें चीन से उतना ही खतरा है, जितना आतंकवाद से हैं. जिन एयरक्राफ्ट को नींबू-मिर्च लगाकर पूजा, वो कितने उड़े थे?

आतंकियों को मारने ऑपरेशन महादेव- शाह

ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में बायसरन घाटी में हमारे 26 पर्यटकों को मारा, उन्हें ढेर कर दिया गया. इसके लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया.

सरकार की शांति व्यवस्था विफल

DMK सांसद कनिमोझी ने कहा- हमें इन प्रतिनिधिमंडलों में जाना पड़ा क्योंकि शांति व्यवस्था विफल हो गई थी और केंद्र सरकार ने भारत के लोगों को निराश किया था. 

शाह ने गिनाए कांग्रेस सरकार के आतंकी हमले

सभी विपक्षी सवालों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- साल 2004-14 में अखंड मनमोहन की सरकार थी. इस दौरान 1770 लोग मारे गए, जबकि 2015 में 357 मारे गए. टेररिस्ट्स के मारे जाने में 123% का इजाफा किया. अनुच्छेद 370 हटाकर हमने टेरर इकोसिस्टम को खत्म कर दिया है.

32 दिन का मानसून सत्र

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक यानि 32 दिन चलेगा. कुल 32 दिन में 18 बैठकें, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे. स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13-14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी.

नए बिल होंगे पेश

केंद्र सरकार मानसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी. इनमें मणिपुर GST संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल हैं.

पहले दिन नए इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होगी. कमेटी ने 285 सुझाव दिए हैं. 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा.