मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन की समीक्षा, 141 अधिकारियों को नोटिस

भोापाल:मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने के लिए संचालित जल जीवन मिशन के अब तक 80 लाख 52 हजार 82 घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं।जल जीवन मिशन में गड़बड़ी के मामलों को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने अब कड़ा रूख अपना लिया है।

गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जीरो टॉलरेंस का संकेत

मंगलवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मिशन की समीक्षा बैठक में बड़े स्तर पर लापरवाही उजागर की। पीएचई के प्रमुख सचिव पी. नरहरि से मुख्य सचिव ने सीधे सवाल-जवाब किए और कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट तलब की।मुख्य सचिव का साफ संकेत है कि जल जीवन मिशन में अब कोई समझौता नहीं होगा। गुणवत्ता, वित्तीय शुचिता और पारदर्शिता पर बड़ा फोकस और गड़बड़ी पकड़ी गई तो सीधी कार्रवाई। बैठक में खुलासा हुआ कि अफसर–ठेकेदार–एजेंसी के गठजोड़ ने घटिया सामग्री सप्लाई की, टेंडर नियमों का उल्लंघन किया और कई प्रोजेक्ट में फर्जी बैंक गारंटी तक लगाई गई।

मुख्य सचिव की सख्ती, जल जीवन मिशन में कड़ी कार्रवाई शुरू

मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और जीरो टॉलरेंस के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में 280 एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर अन्य विभागों में काम से रोका गया, जबकि 22 ठेकेदारों के अनुबंध निरस्त किए गए और फर्जी बैंक गारंटी वाले ठेकेदारों के खिलाफ CBI केस दर्ज किया गया। त्रुटिपूर्ण DPR बनाने के लिए 141 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया और गुणवत्ता व टेंडर नियमों के उल्लंघन में दोषी पाए गए 10 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। 

हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के निर्देश

अब तक विभाग ने दोषी एजेंसियों पर लगभग 30 करोड़ रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंगलवार को मंत्रालय में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के 72 प्रतिशत से ज्यादा घरों में नल से जल कनेक्शन हुआ है। सीएस अनुराग ने काम को लेकर संतोष जताया और कहा कि इस योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने जल जीवन मिशन की शेष योजनाओं में कार्य की गति तेज करते हुए हर ग्राम के हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।