MP News: MP सरकार ने लागू की नई स्कीम, पराली नहीं जलाने पर किसानों को मिलेगा अवॉर्ड
मध्य प्रदेश सरकार ने पराली जलाने पर रोक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए "अन्नदाता मिशन" शुरू किया है। इसके तहत जो किसान सरकार की 5 शर्तें पूरी करेंगे, उन्हें प्रति एकड़ 1500 से 3000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह मिशन 2028 तक चलेगा और 2.69 लाख किसानों को लाभ देने का लक्ष्य है।
shruti mehta 
BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार ने पराली जलाने की समस्या और पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हुए किसानों के लिए एक नई योजना "अन्नदाता मिशन" शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत वे किसान जो सरकार की तय की गई 5 शर्तों को पूरा करेंगे, उन्हें प्रति एकड़ 1500 से 3000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देना, और उन्हें फसलों का बेहतर मूल्य दिलाना है। 15 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और इसे 2028 तक लागू किया जाएगा। इसका लाभ खासकर 2.69 लाख एफआरए पट्टाधारी किसानों को देने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना की प्रमुख शर्तें:
पराली जलाना बंद करना और इसके वैकल्पिक उपाय अपनाना।
खेती के लिए लिया गया लोन समय पर चुकाना।
जैविक या कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करना।
कम पानी वाली खेती पद्धति अपनाना।
दलहन-तिलहन की खेती और ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देना।
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, अभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत हर साल 12,000 रुपये मिलते हैं। अगर वे इन 5 शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 3,000 रुपये यानी कुल 15,000 रुपये सालाना तक की सहायता मिल सकती है।
