ई आफिस में ऑनबोर्ड न होने वाले अधिकारियों की रूकेगी वेतनवृद्धि

संभागीय कमिश्नर ने विभिन्न कार्यों की समीक्षा, ई-ऑफिस अनिवार्य, निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृक्षारोपण कराने के निर्देश

ई आफिस में ऑनबोर्ड न होने वाले अधिकारियों की रूकेगी वेतनवृद्धि

रीवा । कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि सभी संभागीय अधिकारी फाइल तथा पत्राचार का पूरा कार्य ई आफिस के माध्यम से करें। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं और पत्र भी इसी माध्यम से एक-दूसरे कार्यालय को भेजें।

अपने कार्यालय में भी अधीनस्थ स्तर तथा जिलों से फाइल का मूवमेंट ई आफिस के माध्यम से ही करें। जो कार्यालय 15 जुलाई को शाम 5 बजे तक ई आफिस में ऑनबोर्ड नहीं होंगे उनके प्रभारी अधिकारी की एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की जाएगी।

ई आफिस सिस्टम में फाइल क्रियेट करें, फाइल मूव करें और उसी में फाइल सुरक्षित भी रख सकते हैं। विभागीय कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट भी ई आफिस से ही भेजें। कमिश्नर ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत संभाग के सभी जिलों में पौधे रोपित किए जा रहे हैं।

प्रत्येक विकासखण्ड के लिए एक लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी अधिकारी उपयुक्त और सुरक्षित स्थल में पौधे अवश्य रोपित कराएं। फोरलेन सड़कों के डिवाइडर, तालाबों के किनारे, गौशाला परिसर, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों, आंगनवाड़ी केन्द्र, छात्रावास परिसर तथा कार्यालय परिसरों में पौधे रोपित कराएं।

जिला महाप्रबंधक उद्योग औद्योगिक इकाईयों के परिसरों में वृक्षारोपण कराएं। उप संचालक खनिज सभी खदान संचालकों से पौधे रोपित कराएं। उपायुक्त जीएसटी व्यापारिक संगठनों से वृक्षारोपण कराएं। सबके सहयोग और प्रयासों से ही वृक्षारोपण का लक्ष्य पूरा होगा।

निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत पौधे रोपित करें। स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों तथा आमजनों को भी इस अभियान में सहभागी बनाएं। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए समिति की बैठक की सभी तैयारियाँ कर लें। सभी के गोपनीय प्रतिवेदन प्रेषित कर दें।

राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग, श्रम विभाग, पशुपालन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा ऊर्जा विभाग में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। इनके निराकरण पर विशेष ध्यान दें। सीएम हेल्पलाइन में संभाग के तीन जिले ए श्रेणी में हैं।

शेष तीन जिलों को भी प्रकरणों का निराकरण करके ए श्रेणी में लाएं। अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में एक-एक आदर्श ऊर्जा ग्राम विकसित किया जाएगा। इसके लिए पाँच हजार से अधिक आबादी वाले उपयुक्त गांव का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। 

जल भराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था करें

संभाग के सभी जिलों में अच्छी वर्षा हो रही है। शहरी क्षेत्र में नालों की सफाई का कार्य प्राथमिकता से कराएं। जल भराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था करें। सीएम हेल्पलाइन तथा समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में शामिल सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें। बैठक में बाढ़ से राहत तथा बचाव, पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई एवं उपचार व्यवस्था के संबंध में भी निर्देश दिए गए। 

ये रहे उपस्थित 

बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, एसडीओ वन हितेश खण्डेलवाल, डीन मेडिकल कालेज डॉ सुनील अग्रवाल, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास शशि श्याम, मुख्य अभियंता ऊर्जा प्रमा पाण्डेय, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ आरपी सिंह तथा अन्य संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।