पब्लिक वाणी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू : मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना ने एमपी में पकड़ी रफ्तार, मकानों की फ्री रजिस्ट्री का पूरा खर्च उठा रही सरकार

मृगेंद्र सिंह @ भोपाल

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना (Mukhyamantri Registry Yojana) चल रही है। इससे लाखों लोगों को अपने मकान का पक्का कानूनी अधिकार मिल रहा है। खास बात यह कि रजिस्ट्री और स्टॉम्प ड्यूटी का सारा खर्च सरकार उठा रही है। अब ग्रामीणों का घर तो वहीं है, लेकिन उन्हें एक नई पहचान मिल रही है। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पब्लिक वाणी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक अहम योजना है। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके मकान और प्लॉट की फ्री में रजिस्ट्री करवाकर उन्हें संपत्ति का पक्का कानूनी अधिकार दिलाना है। इससे वह अपने व्यापार के लिए मकान पर लोन सकते हैं। बैंक से भी लोन ले सकते है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि पीएम मोदी ने 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की थी, जिसके आधार पर पटवारी के रिकॉर्ड में, खसरा खतौनी में संपत्ति संबंधित के नाम दर्ज होती है। यह पीएम की महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन बैंक या कोई कोर्ट बाकी जगह रजिस्ट्री का रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज मांगते हैं। इसलिए रजिस्ट्री के दस्तावेज देने की योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। इसके आधार पर संबंधित किसान या भूखंडधारी जो जितने भी एरिया के प्लॉट में काबिज है, जिसका सर्वे में नाम चढ़ा था। उसके आधार पर इसकी रजिस्ट्री हमारी सरकार द्वारा की जा रही है।

सीएम ने कहा कि पैसा सरकार भर रही है और फुल रजिस्टर्ड दस्तावेज भूमि स्वामी को मिल रहा है। एक तरह से रजिस्ट्री उसे निःशुल्क मिल रही है। हम 50 लाख रजिस्ट्री कर रहे हैं। अभी तक 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्री हो चुकी हैं। हर गली चौपाल में जहां जिसके नाम चढ़े हैं राज्य भर में तहसीलदार और पटवारी सबके नाम चढ़ा कर दे रहे हैं। कलेक्टर रोज इसकी निगरानी कर रहे हैं।

रजिस्ट्री और स्टॉम्प ड्यूटी पर 10000 करोड़ रुपए खर्च कर रही सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर सरकार 10,000 करोड़ रुपए का खर्च उठा रही है। जो व्यक्ति अपने मकान की रजिस्ट्री करा रहा है, अगर वो उसका 10 फीसदी निवेश करेगा शहर में दूसरा मकान लेने के लिए, बैंक का लोन लेने के लिए, लिमिट बनाने या गाड़ी खरीदने के लिए, तो राज्य के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए की राशि बाजार में आएगी। इससे मध्य प्रदेश की इकॉनॉमी पर फर्क पड़ेगा।

रूरल कैपिटल अर्थव्यवस्था में दिखेगा असर

सीएम ने कहा कि मेरा गांव में मकान था. मेरे पिताजी बोलते थे कि हम सीमेंट, सरिया, गिट्टी, दरवाजे, रेत, खिड़की, टाइल्स सब खरीदकर लाते हैं। गांव में ट्रांसपोर्टेशन से कीमत और महंगी हो जाती है। ऐसे में जिस भूखंड पर वो मकान बना है, भले ही एक रुपए लगा हो या एक लाख रुपए उसकी कीमत जीरो है। क्योंकि उसके स्वामित्व के टाइटल का रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज नहीं है। इसलिए वो किसी काम का नहीं है।

आम आदमी को दिया बड़ा अधिकार

सीएम ने कहा कि आम तौर पर हमारे देश में खसरा पर नाम बढ़ने को स्वामित्व नहीं मानते हैं। वो रजिस्टर्ड दस्तावेज मांगते हैं। जिसको सरल भाषा में रजिस्ट्री के नाम से जानते हैं। हमारी सरकार उसकी रजिस्ट्री कर के दे रही है। इसमें हमारा भाव है कि पूर्ण अधिकार पत्र, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज जिसके आधार पर वो अपनी प्रॉपर्टी को उत्तराधिकार के रूप में भी उपयोग कर सकता है। लोन ले सकता है। व्यापार व्यवसाय करना, बैंक में लिमिट भी बना सकता है। सारे टाइटल क्लीयर कर सकता है।