रोझोही न्यूक्लियर पावर: कड़ाके की ठंड में भी जारी विरोध, 16 नवंबर से दिन-रात चिता पर लेटेंगे प्रदर्शनकारी

नहीं चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट... रोझोही न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ चिता आंदोलन नौवें दिन भी जारी, प्रशासन को चेतावनी- ग्रामीणों की मांगों की अनदेखी का परिणाम होगा गंभीर, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी

रोझोही न्यूक्लियर पावर: कड़ाके की ठंड में भी जारी विरोध, 16 नवंबर से दिन-रात चिता पर लेटेंगे प्रदर्शनकारी

रीवा। रोझोही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का चिता आंदोलन लगातार नौवें दिन भी जारी रहा। कड़ाके की ठंड और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ग्रामीण आंदोलन स्थल पर डटे हुए हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रमोद शर्मा भी पूरे दिन ग्रामीणों के साथ मौजूद रहे और उनकी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन जारी रखा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी चिंताओं का समाधान नहीं होता, आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।

16 नवंबर से दिन-रात चिता पर लेटेंगे प्रदर्शनकारी

आंदोलन के दौरान प्रमोद शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 16 नवंबर, सोमवार से वे सुबह-शाम ही नहीं, बल्कि दिन-रात कड़ाके की ठंड में भी चिता पर लेटकर विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि रोझोही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर ग्रामीणों की चिंताओं का समाधान और मांगों पर ठोस निर्णय होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

प्रशासन को चेतावनी- जिम्मेदारी तय करने की बात

प्रमोद शर्मा ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रामीणों की आवाज दबाने या उनकी मांगों की अनदेखी करने का प्रयास किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। उन्होंने प्रशासन से ग्रामीणों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।

जल, जंगल, जमीन और भविष्य की लड़ाई 

प्रमोद शर्मा ने कहा कि यह आंदोलन केवल एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने अधिकारों और सुरक्षित भविष्य के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों ने साफ संदेश दिया है कि उन्हें रोझोही में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्वीकार नहीं है। उनकी मांग है कि शासन-प्रशासन तत्काल संवाद शुरू करे और उनकी चिंताओं का समाधान निकाले।