MP Outsourcing News: ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, मार्च 2027 तक सेवाएं खत्म करने की तैयारी

MP Government Jobs: मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में काम कर रहे करीब ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। राज्य सरकार ने फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को छोड़कर बाकी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 31 मार्च 2027 तक की समय-सीमा तय की गई है। इन कर्मचारियों की जगह अब खाली सरकारी पदों पर नियमित भर्ती की तैयारी है। सरकार के इस कदम से बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर निगम और पंचायतों समेत कई विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है।

मार्च 2027 तक खत्म होगी आउटसोर्सिंग व्यवस्था

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार अब सरकारी विभागों में खाली पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारियों से काम कराने की व्यवस्था को सीमित करना चाहती है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर संबंधित संस्थानों को पत्र जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि जिन सरकारी पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, वहां फोर्थ ग्रेड को छोड़कर बाकी पदों पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था मार्च 2027 से पहले खत्म की जाए।

इनकी जगह वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के दिशा-निर्देशों के मुताबिक नियमित भर्ती की जाएगी। यानी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट जैसे पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित हो सकती है।

बिजली से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक असर

प्रदेश में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी अलग-अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। इनमें बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं।

अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के मुताबिक, प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें से करीब 2 से ढाई लाख कर्मचारियों की सेवाएं खत्म हो सकती हैं। हालांकि, यह आंकड़ा कर्मचारी संगठन का अनुमान है।

नियमित भर्ती के लिए सरकार ने बदले नियम

सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि नियमित सरकारी पदों पर आउटसोर्स या संविदा के जरिए नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। 22 दिसंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से पद बनाने पर भी रोक लगाई गई थी।

इसके अलावा, जनवरी 2026 में सरकार ने 31 मार्च 2023 का पुराना आदेश भी निरस्त कर दिया था। इस आदेश के तहत विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर फोर्थ ग्रेड के पदों पर आउटसोर्स भर्ती कर सकते थे।

अब वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कोई भी विभाग सीधे आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकेगा।

नियमों में और क्या बदलाव हुए?

सरकार ने सरकारी पदों और भर्ती व्यवस्था को लेकर कुछ और अहम फैसले भी किए हैं।

• अस्थायी पद होंगे स्थायी: 16 दिसंबर 2025 के कैबिनेट फैसले के मुताबिक, विशेष प्रोजेक्ट को छोड़कर विभागों के मौजूदा अस्थायी पदों को स्थायी किया जाएगा।

• पुराने पदों पर भर्ती बंद: कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से जुड़े पदों पर नई भर्ती नहीं होगी। स्थायीकर्मी और स्थायी वर्गीकृत कर्मचारियों के पदों को डाइंग कैडर घोषित किया गया है।

• नए पद बनाने का नियम: भविष्य में नए सरकारी पद स्थायी और संविदा के आधार पर बनाए जा सकेंगे। जरूरत के मुताबिक आउटसोर्स और पार्ट टाइम कर्मचारियों से भी काम लिया जा सकेगा।

• अनुकंपा नियुक्ति: अनुकंपा नियुक्ति खाली नियमित सरकारी पदों पर ही की जाएगी।

कर्मचारी मोर्चा ने किया फैसले का विरोध

सरकार की इस तैयारी का आउटसोर्स कर्मचारी संगठन विरोध कर रहा है। आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि कर्मचारी सालों से सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी इन कर्मचारियों ने मुश्किल हालात में काम किया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि अब सरकार ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने की तैयारी कर रही है। शर्मा ने फैसले को असंवेदनशील बताते हुए कर्मचारियों से एकजुट होकर विरोध करने की अपील की है।

फिलहाल सरकार ने संबंधित विभागों और संस्थानों को मार्च 2027 तक जरूरी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में आने वाले समय में नियमित सरकारी भर्तियों का रास्ता खुल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सालों से आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो सकता है।