Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस के 2 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, उम्रकैद की सजा निलंबित

बिलकिस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी। दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं।

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस के 2 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, उम्रकैद की सजा निलंबित

Bilkis Bano Gangrape Case: बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोधिया की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं. कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि दोनों में से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है.

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश दिया था, जो 16 नवंबर को सार्वजनिक हुआ. कोर्ट ने दोनों दोषियों को संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों पर रिहा करने का निर्देश दिया है. हालांकि, यह राहत उनकी अपील लंबित रहने तक है. उनकी दोषसिद्धि रद्द नहीं हुई है.

17 साल से ज्यादा जेल में रहने की दलील 

सुप्रीम कोर्ट में दोनों दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं. साथ ही, एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि दोनों में से एक का नाम शुरुआती FIR में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था.

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों मामले के सबूतों पर विचार कर चुके हैं. अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों की अपील में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार किया जाना बाकी है. 17 साल से ज्यादा की कैद और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता को देखते हुए अदालत ने सजा निलंबित कर जमानत देने का फैसला किया.

2017 में बरकरार रखी थी उम्रकैद की सजा

दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दोनों की उम्रकैद की सजा कायम रखी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक सजा निलंबित कर जमानत दे दी है. अपील पर सुनवाई आगे जारी रहेगी.

 SC ने रद्द की थी 11 दोषियों की रिहाई

बिलकिस बानो केस में इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है. दरअसल, गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को समयपूर्व रिहाई यानी रेमिशन दे दिया था. इसके बाद सभी दोषी जेल से बाहर आ गए थे.

इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई आदेश को रद्द कर दिया था. अदालत ने कहा था कि दोषियों की रिहाई का फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, क्योंकि मामले का ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था. इसके बाद सभी दोषियों को वापस जेल जाना पड़ा था.

क्या है बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामला?

बिलकिस बानो मामला साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है. दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. उस समय बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थीं. इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. बाद में इन्हीं दोषियों की समयपूर्व रिहाई को लेकर देशभर में विवाद हुआ था. अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं 11 दोषियों में से दो को उनकी अपील लंबित रहने तक जमानत दी है. इस फैसले के बाद एक बार फिर बिलकिस बानो केस चर्चा में आ गया है.