TET के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन: परीक्षा निरस्त करने की मांग, ई-अटेंडेंस पर भी आर-पार की लड़ाई
20 दिसंबर को TET परीक्षा, डेढ़ लाख शिक्षकों में नाराजगी; वेतन कटौती की तैयारी पर शिक्षक संघ ने दी ऐप अनइंस्टॉल करने की चेतावनी, TET परीक्षा निरस्त करने की कर रहे मांग
भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) और ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस के बैनर तले प्रदेशभर से बड़ी संख्या में शिक्षक जुटे और प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने TET परीक्षा निरस्त करने के साथ ई-अटेंडेंस व्यवस्था खत्म करने सहित कई मांगें उठाईं। उनका कहना है कि 20 से 25 साल तक सेवा देने के बाद अब परीक्षा का दबाव बनाना उचित नहीं है। प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षक इस परीक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस दौरान एमपी विधानसभा

20 दिसंबर को प्रस्तावित है TET परीक्षा
मध्यप्रदेश में 20 दिसंबर को शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होना प्रस्तावित है। लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों का तर्क है कि सालों की सेवा के बाद दोबारा पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता उनके लिए परेशानी का कारण बन रही है। इसी के विरोध में शिक्षक परीक्षा निरस्त करने और पुराने शिक्षकों को इससे छूट देने की मांग कर रहे हैं।

33,834 शिक्षकों के लिए परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रदेश के सभी 52 जिलों के कलेक्टरों को परीक्षा केंद्र निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 33,834 शिक्षक परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके हैं। जिला स्तर पर केंद्रों की सूची 20 नवंबर तक भेजने को कहा गया है।

ई-अटेंडेंस से वेतन कटौती की तैयारी पर विवाद
दूसरी ओर, ई-अटेंडेंस को वेतन भुगतान से जोड़ने की तैयारी ने शिक्षकों की नाराजगी बढ़ा दी है। 15 नवंबर की एक रिपोर्ट के अनुसार, विभाग 'हमारे शिक्षक' ऐप की उपस्थिति को IFMIS यानी ट्रेजरी पोर्टल से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने इसका विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि वेतन कटौती की व्यवस्था लागू हुई तो शिक्षक ऐप अनइंस्टॉल कर सामूहिक बहिष्कार करेंगे।

जगदीश यादव का आरोप है कि शिक्षा विभाग की इस व्यवस्था से शिक्षकों पर अनावश्यक मानसिक दबाव बढ़ रहा है। शिक्षक संगठनों की मांग है कि तकनीकी समस्याओं और उपस्थिति दर्ज नहीं होने की स्थिति में सीधे वेतन कटौती नहीं की जानी चाहिए।
TET और ई-अटेंडेंस पर आमने-सामने शिक्षक और सरकार
शिक्षकों का कहना है कि वर्षों की सेवा के बाद TET की अनिवार्यता और ई-अटेंडेंस के आधार पर वेतन कटौती जैसी व्यवस्थाएं उनके हितों के खिलाफ हैं। अब एक तरफ 20 दिसंबर की परीक्षा की तैयारियां आगे बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक संगठन परीक्षा निरस्त करने और ई-अटेंडेंस व्यवस्था खत्म करने की मांग पर अड़े हैं। आने वाले दिनों में इस विवाद पर सरकार का रुख महत्वपूर्ण होगा।




