MP NEWS : मंत्री विजयवर्गीय की हिदायत- महापौरों से बेहतर तालमेल बनाएं कमिश्नर
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगम आयुक्तों को हिदायत दी है कि वह महापौरों से बेहतर तालमेल बना कर कामों में तेजी लाएं।
mukul
भोपाल. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगम आयुक्तों को हिदायत दी है कि वह महापौरों से बेहतर तालमेल बना कर कामों में तेजी लाएं। साथ ही भरोसा दिलाया कि प्रदेश के 16 नगर निगमों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में राज्य सरकार की और से हरसंभव मदद की जायेगी। इसके लिए निकायों को और अधिक अधिकार देकर सशक्त बनाया जायेगा।
मेयर को गनमैन दिलाएंगे
नगर निगम महापौरों को सुरक्षा की दृष्टि से गनमैन दिलाने के लिये गृह विभाग को पत्र लिखा जायेगा। मंत्री विजयवर्गीय मंत्रालय में प्रदेश के महापौरों और आयुक्तों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य रूप से इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भोपाल महापौर मालती राय और नगरीय प्रशासन विकास आयुक्त सी.बी. चक्रवर्ती भी मौजूद थे।
कम रेट में टेंडर लेने पर जताई गई चिंता
बैठक में मंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनी को वैधता देते समय इस बात का ख्याल रखा जाये कि इससे शहर के विकास में रुकावट न आये। इस दौरान सौर ऊर्जा के माध्यम से नगरीय निकायों के बिजली बिलों में कमी लाने पर चर्चा की गई। प्रत्येक नगर निगम को इसके लिए कार्य योजना तैयार करने कहा गया। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि अनेक ठेकेदार कम दर पर निर्माण कार्य की निविदा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन काम की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे निविदाकारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की आवश्यकता है।
बैठक के प्रमुख बिन्दु
30 फीसदी कंपाउंडिंग जून तक बढ़ाएंगे एमआईसी दे सकेगी भू अधिकार बैठक में तय हुआ कि नगरीय निकाय ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को प्रोफेशनल तरीके से चलायें। इसमें नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाये।
सड़क प्रकाश व्यवस्था में टाइमर लगाने पर हुई चर्चा
बताया गया कि कंपाउंडिंग के वर्तमान प्रावधान प्रावधान को 30 जून, 2025 तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। महापौर परिषद को नगरीय निकायों द्वारा दी गयी लीज में भू-अधिकार प्रदान करने की शक्ति भी मिल सकती है। इसके लिये एक माह का अभियान चलाया जाये। जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अधिकार नगरीय निकायों को विकेन्द्रीकृत किये जायें। बैठक में चुंगी क्षतिपूर्ति की अनुदान राशि पर भी बात की गई। नगर निगमों के सेवा प्रभार की दर को तय करने के लिये संचालनालय स्तर पर स्लैब बनाने का निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के निर्माण कार्यों की जानकारी संबंधित महापौर को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये गये।
