गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट: ₹11,500 करोड़ की ऊर्जा परियोजना पर रहेगा फोकस; 4 हजार लोगों को मिला रोजगार
Gandhi Sagar Pumped Hydro Storage Project: मध्यप्रदेश सरकार 18 नवंबर को गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट करेगी। जानिए 1,920 मेगावाट की पंप्ड हाइड्रो परियोजना, लागत, रोजगार और बिजली उत्पादन की पूरी जानकारी।
Gandhi Sagar Project: मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित करने जा रही है। इस विशेष कैबिनेट बैठक में प्रदेश की महत्वाकांक्षी ऊर्जा परियोजना गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमुख आकर्षण रहेगा। करीब 11,500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना की क्षमता 1,920 मेगावाट होगी। इसे देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बताया जा रहा है।

इस परियोजना के जरिए अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को स्टोर कर जरूरत के समय बिजली में बदला जा सकेगा। सरकार का फोकस इस परियोजना के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी है।

कैसे काम करेगी पंप्ड हाइड्रो परियोजना?
ग्रीनको ग्रुप इस परियोजना को विकसित कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पानी का बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए दो जलाशयों की व्यवस्था बनाई जा रही है। गांधीसागर का मौजूदा जलाशय निचले जलाशय के रूप में काम करेगा, जबकि कंपनी एक नया ऊपरी जलाशय तैयार कर रही है।
दिन के समय जब सौर और पवन ऊर्जा से अधिक बिजली उपलब्ध होगी, तब उसी बिजली का इस्तेमाल मोटरों के जरिए पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पहुंचाने में किया जाएगा। वहीं, जब बिजली की मांग बढ़ेगी, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। इससे टरबाइन चलेंगी और बिजली पैदा होगी।

इस तकनीक की मदद से करीब 6 घंटे तक लगातार बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। परियोजना में लगभग 2.4 टीएमसी पानी का पुनः उपयोग किया जाएगा। इसमें पानी की खपत नहीं, बल्कि उसका चक्रीय उपयोग होगा।
3,580 मिलियन यूनिट बिजली का लक्ष्य
परियोजना में कुल 9 टरबाइन स्थापित किए जा रहे हैं। इनके जरिए सालाना करीब 3,580 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादित बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए परियोजना को करीब 60 किलोमीटर दूर मंदसौर स्थित 765/400 केवी पीजीसीआईएल/सीटीयू सब स्टेशन से जोड़ा जाएगा। निर्धारित योजना के मुताबिक दिसंबर 2026 में पहले टरबाइन सेट का संचालन शुरू करने और जून 2027 तक पूरी परियोजना को चालू करने का लक्ष्य है।

निर्माण के दौरान 4 हजार लोगों को रोजगार
गांधीसागर परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। निर्माण कार्य के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वहीं, परियोजना शुरू होने के बाद संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसमें मध्यप्रदेश के योग्य स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

बिजली कंपनियों को भी होगा फायदा
परियोजना से बनने वाली बिजली एनटीपीसी, एसईसीआई, मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को बिजली खरीद समझौतों के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बिजली की अधिक मांग वाले पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने की निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही बिजली वितरण कंपनियों को भी आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

ऊर्जा के साथ पर्यटन और स्थानीय विकास भी नजर
18 नवंबर को होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट के जरिए गांधीसागर को एक बड़े ऊर्जा केंद्र के साथ पर्यटन और स्थानीय विकास के मॉडल के रूप में भी प्रस्तुत करने की तैयारी है। परियोजना से जुड़े क्षेत्र में पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, कृषि और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
गांधीसागर ऊर्जा परियोजना की 12 बड़ी बातें
- कुल लागत: 11,500 करोड़ रुपये
- बिजली उत्पादन क्षमता: 1,920 मेगावाट
- परियोजना विकसित करने वाली कंपनी: ग्रीनको ग्रुप
- कुल टरबाइन: 9
- सालाना बिजली उत्पादन का लक्ष्य: 3,580 मिलियन यूनिट
- लगातार बिजली उत्पादन: करीब 6 घंटे
- निर्माण के दौरान रोजगार: 4,000 लोगों को
- स्थायी रोजगार: करीब 200 लोगों को
- परियोजना का क्षेत्रफल: 414 हेक्टेयर
- पानी का उपयोग: करीब 2.4 टीएमसी पानी का पुनः उपयोग
- पहले टरबाइन के संचालन का लक्ष्य: दिसंबर 2026
- पूरी परियोजना शुरू होने का लक्ष्य: जून 2027



