MP में बस परिवहन को मिलेगी गति: राज्य परिवहन प्राधिकरण को मिली वैधानिक शक्ति; 280 मार्गों का होगा निर्धारण
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को वैध माना। अब मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के 280 प्रस्तावित मार्गों और अंतरराज्यीय बस परमिट का काम आगे बढ़ेगा।
भोपाल: मध्यप्रदेश में बस परिवहन व्यवस्था को लेकर लंबे समय से अटके काम अब आगे बढ़ सकेंगे। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को वैध ठहराते हुए राज्य शासन की अधिसूचना को सही माना है। इस फैसले के बाद प्राधिकरण के कामकाज पर लगी रोक समाप्त हो गई है। इससे मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत प्रस्तावित बस मार्गों के निर्धारण, नए परमिट जारी करने और अंतरराज्यीय बस सेवाओं के संचालन का रास्ता साफ हो गया है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रिट याचिका क्रमांक 15560/2026, हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य मामले में 14 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने 10 अगस्त 2026 को राज्य शासन की ओर से जारी प्राधिकरण के पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना को वैध और विधिसम्मत माना है।
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, हटाई अंतरिम रोक
राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन और पुनर्गठन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में न्यायालय ने पहले 16 जून और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किए थे। इसके चलते राज्य परिवहन प्राधिकरण का वैधानिक कामकाज प्रभावित हो रहा था।
राज्य शासन ने मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के आधार पर न्यायालय में अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलों और कानूनी तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने शासन की अधिसूचना को वैध माना। साथ ही याचिका निरस्त करते हुए पूर्व में जारी अंतरिम स्थगन आदेश भी समाप्त कर दिए।
अब परमिट जारी करने और नवीनीकरण का काम होगा शुरू
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण अपनी वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगा। इसके तहत नए स्थायी और अस्थायी परिवहन परमिट जारी करने, पुराने परमिट के नवीनीकरण, मार्ग विस्तार, वाहनों के प्रतिस्थापन और परमिट के निलंबन या निरस्तीकरण जैसे काम किए जा सकेंगे।
इसके अलावा एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों में आने वाले मार्गों का निर्धारण, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच समन्वय और उनसे जुड़े विवादों का निराकरण भी किया जा सकेगा।
पांच राज्यों के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट का रास्ता साफ
राज्य परिवहन प्राधिकरण के कामकाज पर रोक के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट जारी करने और पुराने परमिट के नवीनीकरण का काम प्रभावित हो रहा था।
अब प्राधिकरण के दोबारा पूरी तरह सक्रिय होने से मध्यप्रदेश और इन राज्यों के बीच हुए पारस्परिक परिवहन समझौतों के तहत बसों के संचालन के लिए परमिट जारी किए जा सकेंगे। इससे मध्यप्रदेश के बस ऑपरेटरों को दूसरे राज्यों तक यात्री बस सेवाएं संचालित करने में सुविधा मिलेगी।
सात परिवहन क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं 280 मार्ग
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेश के सात परिवहन क्षेत्रों में अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन प्रस्तावित है। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन शामिल हैं। इन क्षेत्रों के बीच कुल 280 मार्गों का निर्धारण किया जाना है।
सरकारी जानकारी के मुताबिक, इन मार्गों को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। प्रमुख प्रस्तावित मार्ग इस प्रकार हैं:
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भोपाल क्षेत्र: भोपाल से चित्रकूट, ओंकारेश्वर और अनूपपुर सहित 65 मार्ग।
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इंदौर क्षेत्र: इंदौर से ग्वालियर, नरसिंहपुर और सिंगरौली सहित 64 मार्गों का निर्धारण किया जा चुका है।
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जबलपुर क्षेत्र: जबलपुर से गुना, खजुराहो और खंडवा सहित 51 मार्ग।
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ग्वालियर क्षेत्र: ग्वालियर से विदिशा, नर्मदापुरम और गुना से उज्जैन सहित 30 मार्ग।
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रीवा क्षेत्र: रीवा से डिंडोरी, बालाघाट और टीकमगढ़ सहित 23 मार्ग।
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सागर क्षेत्र: सागर से सतना, ओंकारेश्वर और गुना सहित 39 मार्ग।
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उज्जैन क्षेत्र: उज्जैन से जबलपुर, रीवा और बागेश्वर धाम सहित 72 मार्ग।
MPYPIL के माध्यम से शुरू होगा बसों का संचालन
सातों परिवहन क्षेत्रों के प्रस्तावित मार्गों का निर्धारण पूरा होने के बाद मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन शुरू किया जा सकेगा।
राज्य परिवहन प्राधिकरण को दोबारा वैधानिक अधिकार मिलने से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के मार्गों के निर्धारण और बस संचालन की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। इससे प्रदेश के अलग-अलग शहरों और क्षेत्रों के बीच यात्री परिवहन सुविधा का विस्तार हो सकेगा।



