मऊगंज कलेक्टर का हनुमना में एक्शन: टोल कंपनी को 5 दिन का अल्टीमेटम, CM हेल्पलाइन की शिकायतों पर सख्ती
मऊगंज कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने हनुमना दौरे में सड़क मरम्मत के लिए टोल कंपनी को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। राजस्व अधिकारियों को CM हेल्पलाइन और लंबित मामलों के निराकरण के निर्देश दिए।
राजेंद्र पयासी @ मऊगंज
मऊगंज। कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने सोमवार को हनुमना का सघन दौरा कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर परिषद कार्यालय, मुख्य बाजार, प्रस्तावित नवीन बस स्टैंड, एसडीएम और तहसील कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने और लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

वहीं, बहरी-हनुमना-सीधी मार्ग की जर्जर स्थिति और लंबे समय से मरम्मत नहीं होने की शिकायत पर हनुमना टोल प्लाजा की कंपनी को पांच दिवस के भीतर सड़क मरम्मत का काम शुरू करने का अल्टीमेटम दिया। इसके अलावा राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और लंबित राजस्व प्रकरणों को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए।
नगर परिषद से मुख्य बाजार तक व्यवस्थाओं का लिया जायजा
कलेक्टर ने सबसे पहले नगर परिषद हनुमना कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न शाखाओं का भ्रमण कर कार्यालयीन व्यवस्थाओं, अभिलेखों के संधारण और विभागीय कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने, लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने और नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इसके बाद कलेक्टर ने हनुमना मुख्य बाजार का निरीक्षण कर सीधी मार्ग की स्थिति देखी। सड़क पर आए दिन लगने वाले जाम और लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण नागरिकों को हो रही परेशानी पर उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसी को आवश्यक कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

टोल कंपनी को पांच दिन का अल्टीमेटम
निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 07 में प्रस्तावित नवीन बस स्टैंड के स्थल का भी जायजा लिया गया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वहीं, बहरी-हनुमना-सीधी मार्ग की लंबे समय से मरम्मत नहीं होने संबंधी शिकायत पर कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी। उन्होंने हनुमना टोल प्लाजा के प्रबंध संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही कंपनी के एमडी को पांच दिवस के भीतर सड़क मरम्मत का काम शुरू करने की सख्त हिदायत दी।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में काम शुरू नहीं होने पर कंपनी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

SDM और तहसील कार्यालय में लंबित मामलों की समीक्षा
कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर रिकॉर्ड रूम, न्यायालयीन प्रकरणों के अभिलेखों और जनसुनवाई से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति देखी। उन्होंने लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनका त्वरित और समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
तहसील कार्यालय में राजस्व अभिलेखों के संधारण, राजस्व प्रकरणों के निराकरण और कार्यालयीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं का लाभ निर्धारित समय-सीमा में मिले और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

CM हेल्पलाइन की शिकायतों पर सख्ती
हनुमना तहसील में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने लंबित राजस्व प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि संतुष्टिपूर्ण और समय-सीमा के भीतर होना चाहिए। केवल खानापूर्ति के लिए शिकायत बंद करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्व कार्यों में अनावश्यक विलंब, शिकायतों के निराकरण में लापरवाही और अभिलेखों के रखरखाव में उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करे।

सात दिन में पूरी होंगी लंबित रजिस्ट्रियां
समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत लंबित रजिस्ट्रियों को आगामी सात दिवस में पूरा कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सर्वे से वंचित गांवों का सर्वे अनिवार्य रूप से पूरा करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस योजना से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलता है, इसलिए इसके कार्यों में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
राजस्व अधिकारियों को सप्ताह में दो दिवस अनिवार्य रूप से अपने निर्धारित हल्के में उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान वे ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर निराकरण योग्य मामलों का समाधान सुनिश्चित करेंगे।

जनसुनवाई और आरबीसी के मामलों को प्राथमिकता
कलेक्टर ने जनसुनवाई से प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने और आरबीसी 6(4) के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक आवेदन का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
निरीक्षण के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता, एसडीएम हनुमना राजेश मेहता, सीएमओ सुरेश सोनवानी, तहसीलदार शिवम गौतम सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में एसडीएम हनुमना राजेश मेहता, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।




