MP OBC Reservation : 27% OBC आरक्षण केस में 13 खामियां दूर, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया SLP नंबर; जल्द होगी सुनवाई

MP OBC Reservation Case : राज्य सरकार की ओर से दायर SLP में बताई गई सभी 13 तकनीकी खामियां दूर कर दी गई हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को नियमित केस नंबर जारी कर दिया है।

MP OBC Reservation : 27% OBC आरक्षण केस में 13 खामियां दूर, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया SLP नंबर; जल्द होगी सुनवाई

MP OBC Reservation Case : भोपाल। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में नियमित केस नंबर मिल गया है। इससे मामले में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने रजिस्ट्री की ओर से बताई गई सभी 13 तकनीकी खामियों को दूर कर दिया है। अब याचिका पर सुनवाई की तारीख तय होने का इंतजार है।

याचिका को मिला नियमित केस नंबर

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार बनाम अशिता दुबे मामले में एसएलपी (सिविल) नंबर 40141/2026 जारी हुआ है। सरकार ने यह याचिका 16 अक्टूबर 2026 को दाखिल की थी। 17 नवंबर को इसे नियमित केस नंबर मिला। फिलहाल मामला लंबित है। इसका मतलब है कि कोर्ट ने अभी सुनवाई या किसी अंतरिम राहत पर फैसला नहीं दिया है।

रजिस्ट्री ने बताई थीं 13 तकनीकी खामियां

याचिका की जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दो चरणों में 13 आपत्तियां दर्ज की थीं। इनमें दस्तावेजों की तारीखों में अंतर, पेज नंबरिंग की गड़बड़ी, धुंधले कागजात और वकालतनामे में हस्ताक्षर की कमी शामिल थी। पहली बार 22 अक्टूबर को 10 और दूसरी बार 7 नवंबर को तीन आपत्तियां बताई गईं। सरकार ने इन सभी कमियों को दूर करने के बाद याचिका की प्रक्रिया पूरी की।

सरकार को HC के फैसले पर स्टे की उम्मीद

सरकार की मुख्य मांग हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के फैसले पर रोक लगाने की होगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश के पालन के लिए सरकार को 90 दिन का समय दिया है। यह समयसीमा 9 जनवरी 2027 को पूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के आधार पर भर्ती और रुके हुए परिणाम जारी करने का रास्ता खुल सकता है।

ओबीसी महासभा ने कही ये बात 

ओबीसी महासभा ने इसे महत्वपूर्ण प्रगति बताते हुए सरकार से पूरी मजबूती से पैरवी करने, उच्च न्यायालय के निर्णय पर अंतरिम स्थगन प्राप्त कर 13% होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों को तत्काल राहत दिलाने तथा 27% आरक्षण की बहाली के लिए ठोस कानूनी-संवैधानिक प्रयास करने की अपील की है। राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि यह विषय लाखों युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय का है, सरकार के सकारात्मक कदमों का स्वागत किया जाएगा, लेकिन ठोस परिणाम न मिलने पर संगठन शांतिपूर्ण आंदोलन को और व्यापक करेगा तथा 27% ओबीसी आरक्षण की बहाली तक संघर्ष जारी रहेगा।

2019 में बढ़ाया था आरक्षण

कमलनाथ सरकार ने 2019 में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था। इसके बाद फैसले को अदालत में चुनौती दी गई। इस विवाद के चलते भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू हुआ। इसमें 87 प्रतिशत पदों के परिणाम घोषित किए जाते हैं, जबकि 13 प्रतिशत पदों के परिणाम आरक्षण विवाद के निपटारे तक रोके जाते हैं।