डीजल के निर्यात पर ₹2.50 बढ़ा टैक्स: ATF पर भी शुल्क बढ़ा; 16 नवंबर से नई दरें लागू
केंद्र सरकार ने डीजल और ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। डीजल पर शुल्क ₹11.50 से बढ़कर ₹14 और ATF पर ₹11 से बढ़कर ₹12.50 प्रति लीटर हो गया है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने डीजल और हवाई ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की है। सरकार के नए फैसले के बाद विदेश में निर्यात किए जाने वाले डीजल पर टैक्स ₹11.50 से बढ़ाकर ₹14 प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF के निर्यात पर शुल्क ₹11 से बढ़ाकर ₹12.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। नई दरें 16 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं।
डीजल पर ₹2.50 और ATF पर ₹1.50 बढ़ा शुल्क
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचनाओं के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर अब कंपनियों को पहले की तुलना में ₹2.50 प्रति लीटर अधिक टैक्स देना होगा। वहीं हवाई ईंधन यानी ATF के निर्यात पर शुल्क में ₹1.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।
नई दरें इस प्रकार हैं:
| ईंधन | पुराना टैक्स | नया टैक्स |
|---|---|---|
| डीजल | ₹11.50 प्रति लीटर | ₹14 प्रति लीटर |
| ATF | ₹11 प्रति लीटर | ₹12.50 प्रति लीटर |
| पेट्रोल | शून्य | शून्य |
पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं
सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को पहले की तरह शून्य रखा है। यानी पेट्रोल के निर्यात पर कंपनियों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
15 दिन के लिए लागू रहेंगी नई दरें
सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले बदलाव पर नजर रखती है। इसी आधार पर निर्यात शुल्क की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। नई दरें अगले 15 दिनों के लिए लागू रहेंगी, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति को देखते हुए सरकार इनकी फिर समीक्षा कर सकती है।
मिडिल ईस्ट तनाव के बाद बढ़ा था शुल्क
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क की व्यवस्था की थी। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक मुनाफे के लिए जरूरत से ज्यादा ईंधन निर्यात करने से रोकना है।
क्या पेट्रोल-डीजल की घरेलू कीमतें बढ़ेंगी?
डीजल और ATF के निर्यात पर टैक्स बढ़ाए जाने का घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने यह बढ़ोतरी विदेश भेजे जाने वाले ईंधन पर लागू की है। घरेलू बाजार में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा टैक्स में इस फैसले के तहत कोई बदलाव नहीं किया गया है।
तेल कंपनियों पर पड़ेगा असर
निर्यात शुल्क बढ़ने से डीजल और ATF का विदेशों में निर्यात करने वाली कंपनियों की लागत बढ़ेगी। इसका असर उनके निर्यात से होने वाले मुनाफे पर पड़ सकता है। वहीं सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना भी है।



