पब्लिक वाणी एक्सक्लूसिव : आधा सत्र बीता, 55 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म नहीं मिली ; भोपाल समेत 13 जिलों में प्रोफाइल अपडेशन का काम शून्य
Public Vani Exclusive : मध्य प्रदेश के 55 लाख सरकारी स्कूल विद्यार्थियों को अब तक यूनिफॉर्म राशि नहीं मिली। राज्य शिक्षा केंद्र के आंकड़ों में भोपाल समेत 13 जिलों का प्रोफाइल अपडेट शून्य है।
मौजूदा दौर में स्कूल शिक्षा विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आलम यह है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र का आधा समय गुजर जाने के बाद भी 55 लाख छात्रों को यूनिफार्म तक नहीं मिली है। पहले यूनिफार्म कमीशनखोरी के फेर में टेंडर प्रक्रिया में उलझी। अब छात्रों को राशि देने में विलंब किया जा रहा है। इससे छात्र स्कूलों में रंग-बिरंगी ड्रेस पहनकर जाने के लिए मजबूर हैं। भोपाल जिले में डीपीसी कार्यालय एक कदम आगे है। यहां छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य भी नहीं हो पाया है। वर्तमान में अपडेशन का काम जीरो है।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक पड़ने वाले विद्यार्थियों को सरकार द्वारा यूनिफार्म दी जाती है। इन स्कूलों में पढने वाले छात्रों की संख्या 55 लाख के करीब है। हर बच्चे को दो जोड़ी यूनिफार्म या उसके एवज में राशि दी जाती है। यह राशि प्रति छात्र 600 रुपए दी जाती है। ऐसे में इन बच्चों की यूनिफार्म पर हर साल लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं।
बच्चों को यूनिफार्म देने की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा केंद्र (आरएसके) की है, लेकिन इस बार यह जिम्मेदारी पाठ्यपुस्तक निगम की यूनिट को दी गई थी। तब निगम के अध्यक्ष विभागीय मंत्री थे। निगम में टेंडर प्रक्रिया पर विवाद के बाद खरीदी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई और टेंडर निरस्त कर दिया गया था।
सितंबर 2026 में छात्रों को दो जोड़ी ड्रेस के लिए राशि देने का निर्णय लिया गया। राशि देने के लिए छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन यह काम अब भी अधूरा है। इसके चलते आधा सत्र गुजर जाने के बाद भी छात्रों को ड्रेस के लिए अब तक राशि नहीं मिली है।
प्रोफाइल अपडेट नहीं होने से ड्रेस के लिए खातों में नहीं जाएगी राशि
सरकारी स्कूलों में छात्रों को ड्रेस की राशि देने का निर्णय सितंबर में हुआ था, जबकि सत्र की शुरुआत से ही छात्रों की प्रोप्ाइल अपडेशन का कार्य शुरू हो चुका था। करीब सात महीने का समय गुजर जाने के बाद भी अपडेशन पूरा नहीं हुआ है। राज्य शिक्षा केंद्र के 12 नवंबर 2026 के आकड़े बताते हुए है कि भोपाल समेत 13 जिलों में अपडेशन का कार्य जीरो है। विदिशा, निवाडी, नरसिंहपुर, बुरहानपुर, टीकमगढ़ और शाजापुर में सौ फीसदी काम पूरा हो चुका है। जब तक अपडेशन का कार्य पूरा नहीं होगा, तब तक छात्रों को खाते में ड्रेस की राशि नहीं मिल पाएगी।
भोपाल DPC दफ्तर में अनियमितताओं का अंबार
भोपाल जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) कार्यालय में अनियमितताओं का अबार है। राज्य शिक्षा केंद्र की अधिकांश योजनाओं के पालन में भोपाल जिले के डीपीसी दफ्तर की रैंकिंग प्रदेश की तुलना में सबसे पीछे रहती है। छात्रों को ड्रेस की राशि देने के प्रोफाइल अपडेशन में जीरों होने के बाद छात्रावास में ग्रांट देने मामला भी है।
आरएसके छात्रावासों को ग्राट जारी कर चुका है, लेकिन भोपाल जिले द्वारा पूरी राशि ही नहीं दी है। इसके अलावा स्कूलों की मरम्मत व अन्य निर्माण कार्यों में ढेरों अनियमितताएं भी सामने आई है। स्कूल प्रभारियों ने मय दस्तावेजों के साथ लिखित में डीपीसी सिद्धार्थ जैन से सब इंजीनियर व ठेकेदारों की शिकायत की, लेकिन मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
ऐसे ही भोपाल डीपीसी कार्यालय हर मामले में प्रदेश के सभी जिलों में पीछे रहता है। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में कई बार डीपीसी को फटकार भी लग चुकी है. लेकिन सुधार नहीं हुआ। इसी कार्यप्रणाली से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोपाल के डीपीसी दफ्तार में किस तरीके से काम हो रहा होगा।



