पब्लिक वाणी खास खबर : प्रदेश के स्कूलों से साढ़े आठ लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ी

Public Vani Khas Khabar : मऊगंज, रीवा, विदिशा समेत एक दर्जन जिलों के डीपीसी को जारी किया नोटिस

पब्लिक वाणी खास खबर : प्रदेश के स्कूलों से साढ़े आठ लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ी

नीरज गौर @ भोपाल

प्रदेश के निजी व सरकारी स्कूलों में पिछले साल की तुलना में इस साल पहली से बारहवीं तक साढ़े आठ लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का नामांकन कम हुआ है। भोपाल जिले के स्कूलों 20 हजार से ज्यादा छात्रों का नामांकन कम है। यह विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके हैं या स्कूल प्रबंधन प्रोफाइल अपडेट करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। नामांकन कम होने पर रीवा, मऊगंज, विदिशा समेत करीब एक दर्जन जिलों के डीपीसी को संचालक राज्य शिक्षा केंद्र ने कारण बताओं नोटिस जारी किया है। 

प्रदेश में पहली से बारहवीं तक पिछले साल वर्ष 2025-26 में 14,231,833 का नामांकन हुआ था। इस वर्ष 2026-27 में 13 अक्टूबर की स्थिति में यह नामांकन 13,365,225 है। पिछले साल की तुलना में यह अंतर 866,608 है। यह अंतर 6 फीसदी कम है। यह विद्यार्थी स्कूलों से इस वर्ष पढ़ाई छोड़ चुके या स्कूल प्रबंधन यूडाइस पोर्टल पर छात्रों का नामांकन अपडेट नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा बेकार स्थिति मऊगंज, अलीराजपुर, अशोकनगर, शिवपुरी व गुना की है। 

भोपाल जिले में गत वर्ष की तुलना में यू-डाइस पोर्टल में 20,347 छात्रों का नामांकन कम है। 1498 शालाओं द्वारा स्कूल प्रोफाइल अपडेट ही नहीं की है। इसमें 3,48,812 छात्रों की प्रोफाइल को अपडेट किया जाना है, जबकि 2037 शालाओं में शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट नहीं की गई है। 

जिला शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सभी स्कूलों को पत्र लिखकर कहा गया है कि ऑनलाइन यू डाइस पोर्टल में सत्र 2023-24 से 2026-27 के ड्राप बाक्स में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के दर्शित बच्चों का स्टेटस अपडेशन एवं ड्राप बाक्स से बच्चों को इंपोर्ट कर शाला में दर्ज कराने का कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। 

अभी भी 34,729 एक्टिव बच्चों को इंपोर्ट नहीं किया गया है। विद्यार्थियों के लिए आधार अब विद्यालय के द्वार अभियान के तहत पुनः एमबीयू आधार शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इस संबंध में आपको समय-समय पर कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक की समस्त शालाओं में अध्ययनत बच्चों का आधार सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिए गए। इसके उपरांत भी अभी तक 80.62 प्रतिशत बच्चों का आधार सत्यापन हुआ है।

उक्त कार्य को लेकर समय-समय पर पूर्ण किए जाने के निर्देश जारी होते हैं, लेकिन कार्य की प्रगति असंतोषजनक है। अपडेशन के कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं किए गए, तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ संचालक राज्य शिक्षा केंद्र हरजिंद सिंह ने कम नामांकन वाले मऊगंज, रीवा, विदिशा, मैहर, रतलाम, मुरैना, धार, बड़वानी, सतना, अशोकनगर के डीपीसी को नोटिस जारी किए हैं।