भोपाल मास्टर प्लान पर पहले दिन ही विवाद: बायपास को लेकर पूर्व IAS और विधायक में तीखी बहस
भोपाल मास्टर प्लान-2047 की सुनवाई के पहले दिन पश्चिमी बायपास पर पूर्व IAS कवीन्द्र कियावत और विधायक रामेश्वर शर्मा आमने-सामने आए। आवासीय क्षेत्रों में कारोबार और 13,400 आपत्तियों पर भी चर्चा हुई।
भोपाल। राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान-2047 को लेकर शुरू हुई दावे-आपत्तियों की सुनवाई के पहले ही दिन कई मुद्दों पर विवाद देखने को मिला। सोमवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में प्रस्तावित पश्चिमी बायपास को लेकर पूर्व IAS अधिकारी कवीन्द्र कियावत और विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच तीखी बहस हो गई। बायपास की जरूरत पर सवाल उठाने वाले कियावत को विधायक शर्मा ने उनके कमिश्नर कार्यकाल में कॉलोनियों को दी गई कथित नियम विरुद्ध अनुमतियों का मुद्दा उठाकर जवाब दिया।
पश्चिमी बायपास की उपयोगिता पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान पूर्व IAS कवीन्द्र कियावत ने प्रस्तावित पश्चिमी बायपास की उपयोगिता और योजना पर सवाल खड़े किए। इस पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने परियोजना का बचाव करते हुए कहा कि इसे विशेषज्ञों की सलाह और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्धारित मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया है। पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी की ओर से इसका संयुक्त निरीक्षण भी किया जा चुका है।
शर्मा ने बताया कि बैतूल और नागपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को इंदौर जाने के लिए वर्तमान में करीब 40 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ता है। बायपास बनने से यह दूरी लगभग 13 किलोमीटर तक रह सकती है। उन्होंने सिंहस्थ के दौरान भोपाल में बढ़ने वाली संभावित आवाजाही का जिक्र करते हुए बेहतर यातायात व्यवस्था की जरूरत बताई।
इसी दौरान शर्मा ने कियावत के कमिश्नर कार्यकाल में पांच कॉलोनियों को कथित तौर पर नियमों के विपरीत अनुमति दिए जाने का आरोप भी उठाया।
आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों का विरोध
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने के प्रस्ताव पर भी लोगों ने आपत्ति जताई। इस प्रावधान के खिलाफ चार हजार से ज्यादा आपत्तियां सामने आई हैं।
रिटायर्ड ADG पवन जैन और पूर्व IAS कवीन्द्र कियावत ने इस व्यवस्था से यातायात और पार्किंग की समस्या बढ़ने की आशंका जताई। वहीं, अरेरा कॉलोनी के निवासी विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि अवैध निर्माण हटाने के बजाय शुल्क लेकर उन्हें वैध करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इससे आवासीय कॉलोनियों का मूल स्वरूप प्रभावित होगा और पार्किंग की परेशानी बढ़ेगी। आपत्तियों का संतोषजनक समाधान नहीं होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही।
इस पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा “क्या आप चाहते हैं किसान का बेटा जिंदगी भर हल जोते”। रामेश्वर शर्मा ने अरेरा कॉलोनी के लिए की 3 FAR की वकालत की।
75 मीटर चौड़ी सड़कों पर मांगा तकनीकी आधार
सुनवाई में प्रस्तावित 75 मीटर चौड़ी सड़कों का मुद्दा भी उठा। आपत्तिकर्ता प्रदीप सक्सेना ने सवाल किया कि सड़कों की चौड़ाई तय करने से पहले यातायात दबाव, लेन की संख्या और संबंधित क्षेत्र की जरूरतों का तकनीकी अध्ययन किया गया है या नहीं।
उनका कहना था कि सिर्फ सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने से यातायात की समस्या दूर नहीं होगी। इसके लिए वास्तविक जरूरतों के आधार पर योजना तैयार करना जरूरी है।
32 साल से लोहा मंडी की मांग कर रहे व्यापारी
भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर दिनेश बत्रा ने सुनवाई के दौरान पहले से संचालित दुकानों, अस्पतालों, शोरूम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को यथावत रखने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि इन प्रतिष्ठानों में बड़े स्तर पर निवेश किया गया है और हजारों लोगों की आजीविका इनसे जुड़ी हुई है।
इसके साथ ही व्यापारियों ने लगभग 350 पंजीकृत लोहा कारोबारियों के लिए लोहा मंडी विकसित करने का मुद्दा उठाया। व्यापारियों के अनुसार, पिछले 32 वर्षों से यह मांग लंबित है। मंडी नहीं होने के कारण शहर के भीतर ही माल उतारने और कारोबार संचालित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
13,400 आपत्तियों का होना है निराकरण
अधिकारियों के मुताबिक, भोपाल मास्टर प्लान के प्रारूप पर 16 हजार से अधिक दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इनमें लगभग तीन हजार दोहराई गई आपत्तियों को हटाने के बाद करीब 13,400 आपत्तियां शेष हैं।
इनमें छह हजार से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब और अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र से संबंधित हैं। किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 के प्रावधानों को हटाने के साथ कृषि भूमि को खेती के लिए सुरक्षित रखने की मांग की है। किसानों का कहना है कि भूमि का उपयोग बदलने से उनकी आजीविका पर असर पड़ सकता है।
मास्टर प्लान को लेकर सुनवाई की प्रक्रिया चार से पांच दिनों तक चलने की संभावना है। इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों के रहवासियों, व्यापारियों और अन्य आपत्तिकर्ताओं की बात सुनी जाएगी। इसके बाद प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



