MP Liquor Policy : MP में अब बिना क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं बिकेगी शराब, 25 नवंबर से लागू होगा नया नियम

MP Liquor Policy Update : मध्य प्रदेश में 25 नवंबर 2026 से शराब की हर खेप के साथ क्वालिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। बिना रासायनिक जांच रिपोर्ट के शराब की सप्लाई नहीं होगी।

MP Liquor Policy : MP में अब बिना क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं बिकेगी शराब, 25 नवंबर से लागू होगा नया नियम

MP Liquor Policy Update : भोपाल। मध्य प्रदेश में जहरीली और मिलावटी शराब की बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में शराब की हर खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके बिना शराब दुकानों तक सप्लाई नहीं की जा सकेगी। नई व्यवस्था 25 नवंबर 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगी। इसका उद्देश्य शराब की गुणवत्ता जांचना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

हर बैच की होगी रासायनिक जांच

आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, देशी और विदेशी शराब की प्रत्येक खेप के साथ संबंधित बैच की रासायनिक जांच रिपोर्ट और मानव उपभोग योग्य होने का प्रमाण-पत्र देना होगा। यह जांच शराब बनाने वाली इकाई की प्रयोगशाला में तय मानकों के अनुसार की जाएगी। जांच में सही पाए जाने के बाद ही बैच जारी किया जाएगा।

प्रमाण-पत्र नहीं तो अलग रखा जाएगा स्टॉक

यदि किसी खेप के साथ प्रमाण-पत्र नहीं मिलता या दस्तावेज अधूरे और संदिग्ध पाए जाते हैं, तो उसे अलग सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसी शराब को किसी दूसरे गोदाम या लाइसेंसधारी दुकानदार को नहीं दिया जा सकेगा। दुकानदार मांग करने पर संबंधित खेप की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त कर सकेंगे।

ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड होगी रिपोर्ट

नई व्यवस्था के तहत हर खेप के प्रमाण-पत्र का डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। इसके लिए ई-आबकारी पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और लाइसेंसधारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

जहरीली शराब की घटनाओं के बाद फैसला

प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों की घटनाओं के बाद विभाग ने निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है। सागर के बंडा और देवास में सामने आए मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ाई थी। अब नई व्यवस्था से शराब की सप्लाई में पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश होगी। 

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