जन्म हुआ या मौत, उसका भी रिकॉर्ड रखेगी सरकार
जन्म हुआ या मौत, उसका भी रिकॉर्ड रखेगी सरकार 28 फरवरी के बाद 7 दिन चलेगा विशेष अभियान एक प्रगणक को 800 घरों की जिम्मेदारी
जनगणना के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या 25 जनवरी से 28 फरवरी के बीच किसी बच्चे का जन्म होता है, तो भारत सरकार उसका रिकॉर्ड भी जुटाएगी। इसके लिए जनगणना अवधि पूरी होने के बाद एक हफ्ते तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश जनगणना कार्यालय के निर्देश पर प्रगणक और सुपरवाइजर उन घरों में दोबारा जाएंगे, जहां वे जनगणना के लिए पहले जा चुके हैं।
यह व्यवस्था अगले साल होने वाली डिजिटल जनगणना में की गई है। एमपी के जनगणना निदेशक संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि प्रगणक 1 से 7 मार्च के बीच यह काम करेंगे। फील्ड में जाने से पहले उन्हें बताया जाएगा कि जनगणना अवधि के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई है और जिन बच्चों का जन्म हुआ है, उनकी भी गणना करनी है।
7 मार्च की रात 12 बजे तक यह जानकारी प्रदेश जनगणना कार्यालय की ओर से केंद्रीय जनगणना निदेशालय को भेज दी जाएगी। इसके बाद यह डेटा प्रदेश कार्यालय को भी दिखाई नहीं देगा। फाइनल डेटा कम्पाइल होने के बाद ही जानकारी सामने आ पाएगी।
दो चरणों में मास्टर ट्रेनर्स को दे रहे ट्रेनिंग
जनगणना निदेशक संजीव श्रीवास्तव के अनुसार, फिलहाल प्रशासन अकादमी में मास्टर ट्रेनर्स प्रदेश के सभी जिलों के चुनिंदा अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका दूसरा चरण इसी महीने के अंतिम सप्ताह में होगा। ट्रेनिंग में टीचर्स, प्रोफेसर्स और अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।
इसके बाद मास्टर ट्रेनर्स और जनगणना कार्यालय के अधिकारियों की टीम जिलों में जाकर कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगी। इसमें जनगणना करने के तरीके और पूछे जाने वाले सवालों की जानकारी दी जाएगी।
एक प्रगणक को अधिकतम 800 घरों की जिम्मेदारी
जनगणना के लिए प्रदेशभर में करीब 1.80 लाख अधिकारी-कर्मचारियों की टीम तैनात की जा रही है। इनमें करीब डेढ़ लाख प्रगणक होंगे। हर प्रगणक को अधिकतम 800 घरों की जनगणना की जिम्मेदारी दी जाएगी।
अगर किसी पंचायत, गांव या कॉलोनी में परिवारों और नागरिकों की संख्या ज्यादा है, तो वहां एक से अधिक प्रगणक नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे में घरों की संख्या उनके बीच बांट दी जाएगी। किसी कॉलोनी या मल्टीस्टोरी में 2 हजार या ढाई हजार लोग रहते हैं, तो वहां भी 800 घरों की संख्या के हिसाब से ही प्रगणक तैनात किए जाएंगे।
जातियों के आधार पर जुटेगी जानकारी
राजनीतिक दलों की ओर से जनगणना में जाति गणना के दौरान ओबीसी का कॉलम शामिल नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया है। इस पर बताया गया कि ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग है, न कि अदर बैकवर्ड कास्ट यानी अन्य पिछड़ी जाति।
ओबीसी एक वर्ग है, जिसमें अलग-अलग जातियां शामिल हैं। इसलिए ओबीसी की गणना के लिए अलग कॉलम रखने का सवाल नहीं है। केंद्र सरकार के निर्देश पर इन सभी जातियों की गणना की जाएगी। जिसे ओबीसी की जातीय गणना का विस्तृत डेटा चाहिए, वह ओबीसी में शामिल जातियों की संख्या के आधार पर जानकारी जुटा सकेगा।
कलेक्टर कार्यालय में तीन, तहसील में एक कर्मचारी रख सकेंगे
जनगणना के लिए मैन्युअल स्टाफ की जरूरत को लेकर बताया गया कि कलेक्टर अपने कार्यालय में प्यून समेत तीन कर्मचारियों को इस काम के लिए रख सकेंगे। वहीं, तहसील कार्यालय में एक कर्मचारी रखा जा सकेगा।
इसके लिए फंड जनगणना निदेशालय की ओर से जारी किया जाएगा। जनगणना संबंधी जरूरतों के हिसाब से कर्मचारियों को छह महीने तक रखा जा सकेगा।



