सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : सीलिंग मामले की सुनवाई अब नई बेंच करेगी, 23 नवंबर को अगली सुनवाई
SC Sealing Case : सुप्रीम कोर्ट के सीलिंग मामले में नई बेंच का गठन हुआ है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा 23 नवंबर को सुनवाई करेंगे।
Supreme Court Sealing Case : भोपाल। आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने Loganathan बनाम State of Tamil Nadu मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन किया है। अब इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ करेगी। इससे पहले मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ कर रही थी।
देशभर के आवासीय क्षेत्रों पर असर
यह मामला मूल रूप से चेन्नई के एक आवासीय परिसर में अवैध निर्माण और संपत्ति के व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़ा था। 25 मार्च 2026 को तत्कालीन पीठ ने मामले का दायरा बढ़ाकर पूरे देश तक कर दिया था। इसके बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के नगर निगमों और नगरपालिकाओं को पक्षकार बनाया गया। उनसे अवैध निर्माण और भू-उपयोग से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी गई थी।

अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्त निर्देश
22 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे। पीठ ने कहा था कि जिन क्षेत्रों को केवल आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी मिली है, वहां व्यावसायिक गतिविधियां मिलने पर प्रथम दृष्टया परिसर को सील किया जाए। जिन क्षेत्रों का भू-उपयोग स्पष्ट नहीं है, उनकी जांच भी की जाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि संपत्ति विवाद या मुकदमा सीलिंग की कार्रवाई में बाधा नहीं बनेगा।
रोस्टर के पालन के लिए बदली गई पीठ
जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक रोस्टर का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह बदलाव किया है। इस संबंध में चार वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श किया गया था। हालांकि, बेंच बदलने से पहले जारी आदेशों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
23 नवंबर की सुनवाई पर टिकी नजरें
अब मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी। इस दौरान नगर निगमों की अनुपालन रिपोर्टों पर विचार किया जा सकता है। भोपाल की अरेरा कॉलोनी सहित अन्य आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और हजारों अनधिकृत निर्माणों को लेकर भी इस मामले का महत्व बढ़ गया है। अब नई पीठ की सुनवाई से आगे की कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है।



