MP Government Jobs : MP में खत्म होंगे 1 लाख से ज्यादा अनुपयोगी सरकारी पद, हर साल खर्च हो रहे 1200 करोड़

MP Government Jobs : मध्य प्रदेश सरकार पुराने सरकारी पदों की समीक्षा करने जा रही है। एक लाख से ज्यादा पद डाइंग कैडर में हैं और इन पर सालाना 1200 करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आई है।

MP Government Jobs : MP में खत्म होंगे 1 लाख से ज्यादा अनुपयोगी सरकारी पद, हर साल खर्च हो रहे 1200 करोड़

MP Government Jobs : भोपाल। आज के डिजिटल दौर में जब ज्यादातर सरकारी काम कंप्यूटर और ऑनलाइन सिस्टम पर हो रहे हैं। इसके बाद भी सरकारी दफ्तरों में ऐसे कई पद मौजूद हैं जिनका काम दशकों पहले खत्म हो चुका है। कोई अधिकारी के दफ्तर में दरी बिछाने के नाम पर तैनात है। कोई फाइलों को कपड़े में बांधकर एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने की जिम्मेदारी निभा रहा है।

मध्य प्रदेश में ऐसे ही पुराने पदों पर हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब राज्य सरकार इस पूरे प्रशासनिक ढांचे को बदलने और कर्मचारियों की संख्या की नए सिरे से समीक्षा करने की तैयारी में जुट गई है।

इंदौर में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक

इस बड़े बदलाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए इंदौर में मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा ने साफ किया है कि इस समीक्षा का मकसद केवल नए जिले, तहसील या संभाग बनाना नहीं है।

आयोग यह भी बारीकी से देखेगा कि किन सरकारी पदों की उपयोगिता अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही यह तय किया जाएगा कि किन विभागों में कर्मचारियों की संख्या घटाने की जरूरत है। साथ ही आज के समय के हिसाब से कहां नए पद बनाए जाने चाहिए।

संभाग स्तर पर आम लोगों और जनप्रतिनिधियों से सुझाव

सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था और कामकाज के तरीकों में सुधार लाने के लिए आयोग अब रायशुमारी करने जा रहा है। इसके तहत संभाग स्तर पर स्थानीय विधायकों, सांसदों और आम जनता से सीधे सुझाव लिए जाएंगे। इस प्रक्रिया से यह समझने में मदद मिलेगी कि आम लोगों को सरकारी दफ्तरों में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही वहां किस तरह के स्टाफ की असली जरूरत है।

आउटसोर्स कर्मचारियों के कामकाज पर चिंता

बैठक के दौरान सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाए गए। अधिकारियों का कहना था कि आउटसोर्स के जरिए रखे गए कर्मचारियों से वैसा काम नहीं मिल पा रहा है, जैसी उनसे उम्मीद की जाती है। स्थिति यह है कि इन कर्मचारियों को काम सिखाने के लिए भी नियमित विभागीय कर्मचारियों को ही अपना समय देना पड़ता है। इससे दफ्तर का मूल काम प्रभावित होता है।

प्रदेश में एक लाख से ज्यादा पद डाइंग कैडर घोषित

राज्य में एक लाख से ज्यादा पद पहले ही डाइंग कैडर घोषित किए जा चुके हैं। डाइंग कैडर का मतलब ऐसे पदों से होता है, जिन पर भविष्य में कोई नई भर्ती नहीं की जाती। मौजूदा कर्मचारियों के रिटायर होने के साथ ही ये पद खुद ब खुद समाप्त हो जाते हैं।

डाइंग कैडर का क्या मतलब होता है?

डाइंग कैडर उन सरकारी पदों को कहा जाता है जिनकी उपयोगिता समय के साथ खत्म हो चुकी है और जिन पर सरकार अब कोई नई भर्ती नहीं करती है। इन पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद ये पद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में ऐसे एक लाख से ज्यादा पद डाइंग कैडर घोषित हैं, जिन पर हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।

क्या है मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का मुख्य काम?

मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा के अनुसार, इस आयोग का काम केवल नए जिले, तहसील या संभाग बनाना ही नहीं है। यह आयोग सरकारी दफ्तरों की पूरी व्यवस्था, कर्मचारियों की संख्या, पदों की मौजूदा जरूरत और कामकाज के तरीकों की भी गहराई से समीक्षा कर रहा है, ताकि यह तय हो सके कि कहां पद घटाने हैं और कहां नए पद बनाने हैं।