Gandhi Sagar Meeting : गांधीसागर में पहली बार मोहन कैबिनेट, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
Gandhi Sagar Meeting : गांधी सागर कैबिनेट में पांच औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव। मंदसौर, रतलाम, धार और छिंदवाड़ा में 55,650 करोड़ का निवेश और 2.70 लाख रोजगार की उम्मीद।
MP Cabinet Meeting at Gandhi Sagar : मंदसौर/नीमच। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने की तैयारी है। मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध के पास आज कुछ ही देर में कैबिनेट बैठक होगी। जिसमें पांच नए औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव रखे जाने हैं। मंदसौर, रतलाम, धार और छिंदवाड़ा में प्रस्तावित इन पार्कों के जरिए करीब 55,650 करोड़ रुपये का निवेश होगा। सरकार को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से 2.70 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कृषि आधारित उद्योगों से लेकर रसायन, फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्र तक के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों को उद्योगों से जोड़ना और प्रदेश में बड़े निवेश के साथ रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। खास बात यह है कि प्रस्तावित पांच पार्कों में चार मालवा-निमाड़ क्षेत्र के मंदसौर, रतलाम और धार जिलों में विकसित किए जाने हैं, जबकि पांचवां पार्क छिंदवाड़ा- पांढुर्णा क्षेत्र में प्रस्तावित है।
बैठक में 11,500 करोड़ रुपए की लागत वाली 1920 मेगावाट क्षमता की गांधी सागर पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पर चर्चा होगी। परियोजना के निर्माण से करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है, जबकि संचालन और रखरखाव के दौरान लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है।
एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इसके जरिए बिजली की अधिक मांग वाले समय में पानी को रिसाइकिल कर बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। इससे पीक आवर्स में बिजली की उपलब्धता और लागत के प्रबंधन में मदद मिलेगी।
कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम की बड़ी बातें
कैबिनेट मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, हमारी सरकार के गठन के साथ ही गांधी सागर की जलराशि का बेहतर उपयोग करने के लिए पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की नई तकनीक पर काम शुरू किया गया है। इसके माध्यम से बिजली उत्पादन की क्षमता लगभग 20 गुना तक बढ़ेगी और पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाएगी। दो जलाशयों के बीच पानी के आवागमन के माध्यम से एक ही जलराशि से बार-बार बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। इस अभिनव प्रयोग से पूरा मध्यप्रदेश लाभान्वित होगा और देश में भी हमारी बिजली उपलब्धता की स्थिति मजबूत होगी।
मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही, देशवासियों के मन में इस परियोजना को लेकर जो जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान हो और इस परियोजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचे, यह भी आवश्यक है। ऐसे प्रोजेक्ट से देश के अन्य राज्य भी सीख ले सकते हैं। यह अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
गांधी सागर में पंप्ड हाइड्रो परियोजना से बिजली उत्पादन 20 गुना बढ़ाने की तैयारी: CM मोहन यादव https://t.co/haqmse9n0z
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इसी उद्देश्य से हमने यहां डेस्टिनेशन कैबिनेट के माध्यम से इस क्षेत्र की विशेषताओं को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। जलराशि से जुड़ा यह प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर स्थान है। यहां विकसित की जा रही टेंट सिटी पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। वन्य संपदा की दृष्टि से भी यह क्षेत्र बेहद समृद्ध है। चीता परियोजना से लेकर विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों और विशेष रूप से विलुप्तप्राय गिद्धों सहित अनेक प्रजातियों के पक्षियों के लिए यह क्षेत्र किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
मैं गांधी सागर डैम के समीप आयोजित इस कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए पधारे माननीय उपमुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी बधाई देता हूं। उन्होंने यहां आकर कैबिनेट बैठक के माध्यम से इस ऐतिहासिक स्थल को प्रदेश के महत्वपूर्ण निर्णयों का केंद्र बनाया है। हमें उम्मीद है कि आज की कैबिनेट के निर्णयों से इस क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा।
हमारी सरकार के लगभग तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे समय में आयोजित यह डेस्टिनेशन कैबिनेट प्रदेश के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। जिस प्रकार हमने पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने का प्रयास किया, उसी तर्ज पर डेस्टिनेशन कैबिनेट भी प्रदेश के व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों में विकास की नई ऊर्जा और चेतना का संचार करेगी। यह प्रयोग अपने आप में अद्भुत है।
यह परियोजना अपने आप में एक केस स्टडी बनेगी। जिस काम को पूरा होने में सामान्यतः दस वर्ष तक का समय लग सकता था, उसे हमने मात्र तीन वर्ष में पूरा किया है। पंप्ड हाइड्रो परियोजना बनाना एक बात है, लेकिन इतने कम समय में पहाड़ी पर विशाल जलाशय का निर्माण करना, जो आकार में एक छोटे सागर जैसा प्रतीत होता है, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।
जहां संकल्प शक्ति होती है, वहां बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा भी हमारे साथ रही। हमारी सरकार ने, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, अधिकारियों और पूरी टीम ने मिलकर इस संकल्प को साकार किया है।
सीएम ने की चंबल नदी की आरती
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदसौर में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ चंबल नदी के घाट पर विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती एवं पूजा-अर्चना की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदसौर में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ चंबल नदी के घाट पर विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती एवं पूजा-अर्चना की। #MadhyaPradesh #mohanyadav https://t.co/lX87cVUHrX
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पांच औद्योगिक पार्क, निवेश और रोजगार का पूरा गणित
1. मंदसौर का एग्रो पार्क : 3,200 करोड़ का निवेश
मंदसौर जिले के बसई में 178.83 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना पर करीब 3,200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यहां लगभग 47 औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की योजना है, जिनसे 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है।
इस पार्क में लहसुन, प्याज, धनिया, जीरा और सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और उनकी वैल्यू बढ़ाने से जुड़े उद्योग लगाए जाएंगे। किसानों की उपज को सीधे औद्योगिक गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक, इकाइयों को सात साल तक बिजली पर दो रुपये प्रति यूनिट की छूट भी दी जाएगी।

2. कुरलासी केमिकल पार्क: 15 हजार करोड़ का निवेश
मंदसौर जिले के कुरलासी में करीब 3,500 एकड़ जमीन पर रसायन पार्क विकसित करने की योजना है। इसमें लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। यहां करीब 150 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं और लगभग एक लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
रसायन उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा केंद्र सरकार की रसायन क्षेत्र से जुड़ी योजना के तहत अधिकतम एक हजार करोड़ रुपये तक अनुदान मिलने की संभावना भी बताई गई है।
3. रतलाम बायो-फार्मा पार्क: 18 हजार करोड़ का निवेश
रतलाम जिले के पलसोड़ी में 1,121 एकड़ क्षेत्र में बायो-फार्मा पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है। इस पर करीब 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है। यहां लगभग 150 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने और 25 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
इस पार्क में बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन और एंजाइम जैसे आधुनिक फार्मा उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। इसके साथ ही दवाओं में इस्तेमाल होने वाले मूल सक्रिय तत्व यानी API (Active Pharmaceutical Ingredient) के निर्माण से जुड़ी इकाइयां भी प्रस्तावित हैं। इस परियोजना से रतलाम के साथ पीथमपुर और देवास के फार्मा औद्योगिक क्षेत्र को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

4. धार टेक्सटाइल पार्क: 6,150 करोड़ का निवेश
धार जिले के भैंसोला में 842.88 एकड़ क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क विकसित करने की योजना है। इस पर करीब 6,150 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। यहां लगभग 50 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सकती हैं, जिनसे करीब 35 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
पार्क में कपड़ा उद्योग की पूरी उत्पादन श्रृंखला को जगह देने की योजना है। इसमें धागा निर्माण, कपड़ा बुनाई, गारमेंट निर्माण और तकनीकी वस्त्रों से जुड़े उद्योग शामिल होंगे। यह पार्क प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्क के समीप प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक, 28 निवेशकों ने यहां 726 एकड़ जमीन की मांग की है।
5. छिंदवाड़ा-पांढुर्णा औद्योगिक क्षेत्र: 13,300 करोड़ का निवेश
छिंदवाड़ा-पांढुर्णा के सौंसर क्षेत्र में 1,188.38 हेक्टेयर में बहु-उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना में करीब 13,300 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है। इससे एक लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।
अब तक इस क्षेत्र के लिए आठ प्रस्ताव प्राप्त होने की जानकारी है, जिनमें करीब 2,250 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव शामिल है। औद्योगिक इकाइयों को जमीन 99 साल की लीज पर देने की योजना है। नागपुर का इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) और एयरपोर्ट नजदीक होने से यहां स्थापित होने वाले उद्योगों को परिवहन और माल की आवाजाही में सुविधा मिल सकती है।
मेगा उद्योगों की परिभाषा बदलने की भी तैयारी
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य की उद्योग नीति में बदलाव का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। वर्तमान व्यवस्था में किसी इकाई को मेगा उद्योग की श्रेणी में रखने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये का निवेश जरूरी है।
प्रस्तावित बदलाव के तहत 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाई को भी मेगा उद्योग का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है। इससे उन उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिनमें निवेश के मुकाबले रोजगार सृजन की क्षमता अधिक है।
किसानों से लेकर युवाओं को मिल सकता है फायदा
इन पांच औद्योगिक पार्कों का असर केवल बड़े निवेश तक सीमित नहीं रहेगा। मंदसौर में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से किसानों को अपनी उपज का बेहतर बाजार मिल सकता है। रतलाम में फार्मा उद्योग, धार में टेक्सटाइल और मंदसौर में रसायन उद्योग से स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबार के नए अवसर बन सकते हैं।
हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ जमीन पर काम शुरू होने, निवेशकों की भागीदारी, बिजली-पानी की उपलब्धता और औद्योगिक इकाइयों के समय पर स्थापित होने पर निर्भर करेगा।
गांधी सागर में होने वाली कैबिनेट बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके फैसले मालवा-निमाड़ के साथ छिंदवाड़ा- पांढुर्णा के औद्योगिक भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि प्रस्तावों को कितनी मंजूरी मिलती है और परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की समयसीमा क्या तय होती है।
अब तक 8 जगहों पर हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक
मोहन सरकार ने नियमित कैबिनेट बैठकों के अलावा प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की विकास संभावनाओं को सामने लाने के लिए डेस्टिनेशन कैबिनेट की शुरुआत की है। इससे पहले जबलपुर, दमोह, खरगोन, इंदौर, पचमढ़ी, छतरपुर, बड़वानी और भोपाल के जगदीशपुर में ऐसी बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। गांधी सागर में होने वाली बैठक इस कड़ी की 9वीं बैठक होगी।
मुख्यमंत्री ने गांधी सागर को पर्यटन, पुरातत्व और प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि यहां चल रही चीता परियोजना, प्राचीन चट्टानी संरचनाएं, शिलालेख और प्रागैतिहासिक चित्र पर्यटन की संभावनाओं को और मजबूत करते हैं। साथ ही जलाशय में केज कल्चर के माध्यम से मछली उत्पादन से स्थानीय मछुआरों को भी लाभ मिल सकता है।
मुख्यमंत्री ने आधुनिक परियोजनाओं के प्रति स्टूडेंट्स की रुचि बढ़ाने के लिए भविष्य में स्कूल-कॉलेज के भ्रमण की व्यवस्था करने की बात भी कही है।
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