देवास राजघराने के 100 करोड़ के इंदौर प्लॉट पर हाईकोर्ट सख्त: नगर निगम को दिया 90 दिन का अल्टीमेटम
देवास की बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार के ट्रस्ट के इंदौर स्थित 100 करोड़ के प्लॉट को फ्री-होल्ड करने के मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम को 90 दिन में फैसला लेने का आदेश दिया है। जानें पूरा संपत्ति विवाद।
इंदौर। देवास की बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार के ट्रस्ट 'श्रीमंत महाराजा तुकोजीराव पवार धार्मिक व चैरिटेबल ट्रस्ट' की संपत्ति विवादों में घिर गई है। इस पारिवारिक संपत्ति विवाद में अब इंदौर के पलासिया स्थित करीब 100 करोड़ रुपये की कीमत का प्लॉट भी उलझ गया है। इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने नगर निगम को 90 दिन के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया है।
1239 करोड़ के पारिवारिक विवाद से जुड़ा है मामला
देवास के महाराज परिवार में कुल 1239 करोड़ रुपये की संपत्ति का विवाद चल रहा है। स्वर्गीय महाराज तुकोजीराव पवार के परिवार में संपत्ति को लेकर साल 2021 से विवाद जारी है। उनकी बहन शैलजा राजे ने जिला कोर्ट में संपत्ति में एक चौथाई हिस्से की मांग करते हुए याचिका लगाई है, जो अभी विचाराधीन है। परिवार के ट्रस्ट के पास भी करोड़ों की संपत्ति है, जिसमें इंदौर के पलासिया का यह बेशकीमती प्लॉट शामिल है।
पलासिया के 100 करोड़ के प्लॉट का पूरा गणित
पलासिया के 100 करोड़ के प्लॉट का पूरा गणित सामने आया है। इंदौर के पलासिया स्थित स्कीम नंबर-2 में ब्लॉक 21 और 22 की इस जमीन का कुल क्षेत्रफल 35,396 वर्गफीट है। एबी रोड जैसी प्राइम लोकेशन पर स्थित इस जमीन की बाजार कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।
इंदौर नगर निगम और ट्रस्ट के बीच क्या है विवाद?
ट्रस्ट ने पलासिया के इस प्लॉट को फ्री-होल्ड (Free-hold) कराने के लिए इंदौर नगर निगम में आवेदन दिया था। लंबे पत्राचार के बाद निगम ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि संपत्ति को लेकर जिला कोर्ट में पहले से सिविल विवाद चल रहा है।
हाईकोर्ट ने फिर दिया 90 दिन का समय
निगम के फैसले के खिलाफ ट्रस्ट ने इंदौर हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने पहले भी निगम को तीन महीने में नए सिरे से विचार करने को कहा था, लेकिन निगम ने आवेदन दोबारा खारिज कर दिया। इसके बाद ट्रस्ट ने फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तर्क दिया कि जिला कोर्ट ने संपत्ति पर कोई स्थगन (Stay) नहीं लगाया है, इसलिए प्लॉट को फ्री-होल्ड कराना उनका अधिकार है। अब कोर्ट ने निगम को 90 दिन में उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।



