Bhopal News : 4 हजार कोविड योद्धाओं को रोजगार देने की मांग, उमंग सिंघार ने CM डॉ मोहन यादव को लिखा पत्र

Covid Warriors Employment : नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिन्होंने संकट के समय प्रदेश की जनता की सेवा की, उनके भविष्य की जिम्मेदारी भी सरकार की है। कोविड काल के इन अनुभवी स्वास्थ्यकर्मियों के पुनर्नियोजन का रास्ता तत्काल निकालना चाहिए।

Bhopal News : 4 हजार कोविड योद्धाओं को रोजगार देने की मांग, उमंग सिंघार ने CM डॉ मोहन यादव को लिखा पत्र

Covid Warriors Employment : भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने करीब 4 हजार कोविड योद्धाओं को दोबारा रोजगार देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को आज रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

दो साल तक दी थी सेवाएं

उमंग सिंघार ने पत्र में बताया कि कोरोना महामारी के कठिन समय में डॉक्टर, आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एएनएम सहित हजारों स्वास्थ्यकर्मियों ने करीब दो साल तक सेवाएं दी थीं। इन कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों का इलाज और देखभाल की। महामारी का संकट कम होने के बाद सरकार ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं।

भोपाल में कई दिनों से कर रहे प्रदर्शन

नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक, करीब 4 हजार पूर्व स्वास्थ्यकर्मी रोजगार और अपने भविष्य की मांग को लेकर भोपाल में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन कर्मचारियों के पास स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव और जरूरी प्रशिक्षण है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है।

सरकारी अस्पतालों में हजारों पद खाली

उमंग सिंघार ने सरकार के सामने एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन सहित कई पद खाली हैं। ऐसे में कोविड के दौरान काम कर चुके अनुभवी कर्मचारियों की अनदेखी क्यों की जा रही है? सरकार को उनके अनुभव और योग्यता के आधार पर समायोजन की नीति बनानी चाहिए।

मुख्यमंत्री से जल्द निर्णय लेने की अपील

उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री से पात्र स्वास्थ्यकर्मियों को जल्द रोजगार देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संकट के समय प्रदेश की जनता की सेवा करने वाले कर्मचारियों के भविष्य की जिम्मेदारी भी सरकार की है। सरकार को उनके साथ न्याय करते हुए पुनर्नियोजन का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिल सके।