MP में OBC आरक्षण पर उमंग सिंघार ने CM-राज्यपाल को क्यों लिखा पत्र? क्या है मांग?
MP OBC Reservation: मध्य प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए उमंग सिंघार ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा. नौवीं अनुसूची में शामिल करने की संभावनाओं पर विचार की मांग.
shivendra 
Bhopal News: मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. उन्होंने आरक्षण से जुड़े संवैधानिक और कानूनी विकल्पों पर विचार करने के साथ ही मामले में समय पर निर्णय लेने की मांग की है.
उमंग सिंघार ने अपने पत्र में कहा कि OBC वर्ग को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करना जरूरी है. इसके लिए राज्य सरकार को ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए.
14 से 27 प्रतिशत आरक्षण का मामला उठाया
नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में उल्लेख किया कि साल 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के संबंध में कानूनी प्रावधान किए थे. हालांकि, इस मामले में हाईकोर्ट के संबंथिक फैसलों और मौजूदा कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.
नौवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार
उमंग सिंघार ने मांग की है कि मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को संविंधान की नौंवी अनुसूची में शामिल कराने की संभावनाओं पर विचार किया जाए. इसके लिए केंद्र सरकार के समक्ष आवश्यक पहल करने का भी आग्रह किया गया है.
उन्होंने OBC वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के साथ सरकारी सेवाओं एवं अन्य क्षेत्रों में उसके प्रतिनिधित्व से जुड़े अद्यतन और विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर कानूनी प्रस्ताव तैयार करने पर जोर दिया.
समयबद्ध कार्रवाई की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और मामले के समाधान के लिए समयबद्ध पहल करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसलों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार करके आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.
उमंग सिंघार ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस मामले में आवश्यक कदम उठाएंगे, ताकि मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने की दिशा में ठोस प्रगति हो सके.
