MP Cabinet के बड़े फैसले: मूंग खरीदी 25% से बढ़कर 60%, RGPV का नाम बदला...अब प्रदेश में 3 ब्रांच

Mohan Yadav Cabinet ने दी ₹41 हजार करोड़ प्रस्तावों को मंजूरी, Bhopal Bypass की लागत ₹3,225 करोड़, डेयरी के लिए ₹2,973 करोड़ और 3 नए टेक्नोलॉजी-कौशल विश्वविद्यालय बनेंगे

MP Cabinet के बड़े फैसले: मूंग खरीदी 25% से बढ़कर 60%, RGPV का नाम बदला...अब प्रदेश में 3 ब्रांच

Bhopal। मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के गान से हुई। बैठक में प्रदेश के विकास, सड़क और बुनियादी ढांचे, डेयरी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री Rakesh Singh ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी।

मंत्री Rakesh Singh ने बताया कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब ₹41 हजार करोड़ प्रस्तावों की स्वीकृतियां दी गई हैं। इसमें VB-G RAM G Yojana के क्रियान्वयन के लिए करीब ₹29,619 करोड़ की राशि शामिल है।

डेयरी विकास पर बड़ा फैसला

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए कैबिनेट ने करीब ₹2,973 करोड़ की स्वीकृति दी है। सरकार अगले पांच साल में सहकारी दुग्ध समितियों का विस्तार 7,331 गांवों से बढ़ाकर 26 हजार गांवों तक करेगी। दूध के मौजूदा संग्रह को भी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी करीब 12 लाख किलोग्राम दूध प्रतिदिन एकत्र किया जाता है, जिसे बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन किया जाएगा। इसी तरह दूध की प्रसंस्करण क्षमता 17.8 लाख लीटर से बढ़ाकर 63.3 लाख लीटर प्रतिदिन की जाएगी। दूध के पैकेट की बिक्री भी 7 लाख लीटर से बढ़ाकर 35 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है।

Bhopal Bypass की लागत बढ़ी

लोक निर्माण विभाग से जुड़ा सबसे अहम फैसला Western Bhopal Bypass को लेकर हुआ। पहले इस परियोजना की लागत करीब ₹2,981 करोड़ थी, जो अब बढ़कर लगभग ₹3,225 करोड़ हो गई है।

लागत बढ़ने की मुख्य वजह भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का फैक्टर दो से बढ़कर चार होना और Ratapani Tiger Reserve क्षेत्र में अधिक अंडरपास बनाए जाना है। परियोजना की लंबाई हालांकि करीब 40 किलोमीटर से घटकर 35.61 किलोमीटर हो गई है।

इस बाईपास के बनने से Jabalpur और Narmadapuram की ओर से Indore जाने वाले वाहनों को करीब 21 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे Bhopal शहर के ट्रैफिक पर भी दबाव कम होने की उम्मीद है।

Bina-Malthone मार्ग होगा Four Lane

कैबिनेट ने Mahlwa-Bina-Khimlasa-Malthone मार्ग को Four Lane बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस क्षेत्र में Bina Refinery और रेलवे यार्ड होने के कारण लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है। यहां Passenger Car Unit 14 हजार से अधिक हो चुका है, जबकि 10 हजार PCU पर Four Lane का प्रावधान माना जाता है। इस परियोजना पर करीब ₹776 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

3 नए Technology and Skill Universities

शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मौजूदा RGPV के अंतर्गत 13 पाठ्यक्रम, करीब 585 संस्थान और 3.83 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। अब इसके स्थान पर क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार तीन Technology and Skill Universities बनाए जाएंगे।

Madhya Bharat Technology and Skill University, Bhopal के अंतर्गत Bhopal, Narmadapuram, Gwalior और Chambal संभाग के जिले आएंगे। Malwa Technology University, Ujjain के अंतर्गत Ujjain और Indore संभाग के जिले शामिल होंगे।

वहीं Mahakaushal Technology and Skill University, Jabalpur के अंतर्गत Jabalpur, Rewa, Sagar और Shahdol संभाग के जिले आएंगे। सरकार का कहना है कि इन विश्वविद्यालयों में Technology के साथ Skill और Kaushal को भी जोड़ा जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के साथ रोजगार के लिए जरूरी कौशल भी मिल सके।

मूंग खरीदी का लक्ष्य 25% से बढ़कर 60%

किसानों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला किया है। समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी का लक्ष्य 25% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह उपार्जन तय लक्ष्य के भीतर ही रहेगा, इसलिए किसानों को अपनी मूंग बेचने में परेशानी नहीं होगी।

स्वास्थ्य विभाग को ₹1,404 करोड़ से ज्यादा

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभागीय संपत्तियों के रखरखाव के लिए ₹915.77 करोड़ की मंजूरी दी गई है। वहीं मशीनों और उपकरणों के अनुरक्षण के लिए ₹488.41 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। आयुष विभाग में नए जिलों के लिए जिला आयुष अधिकारी कार्यालयों के करीब 20 पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है।

नए जिलों में सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय खुलेंगे

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत Maihar, Pandhurna और Mauganj में अमले की स्वीकृति दी गई है। इन जिलों में अब तक विभागीय कार्यालय संचालित नहीं थे। तीनों जिलों के लिए कुल 15 पद और प्रत्येक जिले में चतुर्थ श्रेणी के दो-दो पद स्वीकृत किए गए हैं।

Jan Vishwas Abhiyan की तारीख बदली

बैठक में Jan Vishwas Abhiyan की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री के Chhindwara, Barwani, Tikamgarh और Balaghat में कार्यक्रम हो चुके हैं। Balaghat के नक्सल प्रभावित रहे दूरस्थ क्षेत्र Korka-Bondari में भी मुख्यमंत्री ने लोगों से संवाद किया। Baiga समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए करीब 100 गांवों में ₹25 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। Jan Vishwas Abhiyan के तहत अगला कार्यक्रम जन्माष्टमी के कारण अब 11 September 2026 को होगा। इसके बाद अभियान लगातार जारी रहेगा।

GDP Growth 7.8% रहने पर चर्चा

कैबिनेट में देश की अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि April-June 2026 तिमाही में देश की GDP Growth 7.8% रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 6.9% थी। इसे भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के रूप में बताया गया।

अधिकारियों पर भी कार्रवाई के फैसले

महिला एवं बाल विकास विभाग के Rajiv Dwivedi, अधीक्षक, विशेष गृह बालक, Indore को बच्चों के पलायन के मामले में पहले निलंबित किया गया था। जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद उनकी पेंशन में से 5% राशि एक साल के लिए रोकने का फैसला लिया गया है।

वन विभाग के Abdul Tanveer Khan, उप वन क्षेत्रपाल, Ratlam को 2021 में रिश्वत लेते पकड़ा गया था। न्यायालय ने उन्हें चार साल की सजा और ₹2,000 का जुर्माना सुनाया था। अब उनकी संपूर्ण पेंशन स्थायी रूप से रोकने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

इसके अलावा Dev Narayan Shukla, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में विधि सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। वहीं, A. Sai Manohar को सेवानिवृत्ति के बाद Chief Minister Office, New Delhi में सलाहकार के पद पर एक साल के लिए नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई है।