दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल से मिले CM : हाईकोर्ट के फैसले के बाद कानूनी रणनीति पर चर्चा

CM Meets Solicitor General : नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में राज्य सरकार आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में हाईकोर्ट के फैसले से जुड़े कानूनी पहलुओं और आगे की कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा हुई।

हाईकोर्ट के फैसले पर विस्तृत चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुलाकात की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि आज नई दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़े विधिक पहलुओं पर बातचीत हुई। आगामी कानूनी कार्यवाही की रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

आज नई दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी एवं प्रदेश के महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी के साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़े विधिक पहलुओं और आगामी कानूनी कार्यवाही की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। https://t.co/YVXHK3oF8m

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 13, 2026

SC जाने का औपचारिक ऐलान नहीं

मुख्यमंत्री के बयान से साफ है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की कोई तारीख अभी तय नहीं हुई है। इस संबंध में कोई औपचारिक निर्णय भी घोषित नहीं किया गया है।

27 प्रतिशत आरक्षण मामले में अगला कदम

ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर है। यदि राज्य सरकार मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाती है तो उसे आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में अपना मजबूत कानूनी आधार रखना होगा। सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। पूरी खबर पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें ...