CG Patwaris Strike : 40 दिन बाद पटवारियों की हड़ताल स्थगित! CM से मुलाकात के बाद फैसला, कांग्रेस ने लगाए आरोप

CG Patwaris Strike : छत्तीसगढ़ में 40 दिन बाद पटवारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। CM विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद संघ ने फैसला लिया। कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया।

CG Patwaris Strike : 40 दिन बाद पटवारियों की हड़ताल स्थगित! CM से मुलाकात के बाद फैसला, कांग्रेस ने लगाए आरोप

CG Patwaris Strike : रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 40 दिनों से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद राजस्व पटवारी संघ ने यह फैसला लिया। संघ के प्रांताध्यक्ष ने हड़ताल स्थगित करने संबंधी पत्र भी जारी कर दिया है। पटवारी 13 अक्टूबर से पीवी ऐप की तकनीकी खामियां दूर करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। हड़ताल के कारण राजस्व विभाग के कई काम प्रभावित हुए थे। अब पटवारियों के काम पर लौटने से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

CM ने कार्रवाई के दिए निर्देश

पटवारी संघ के प्रतिनिधि भागवत कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री के सामने संगठन की सभी मांगें रखी गई हैं। मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर विचार करने और जरूरी कार्रवाई के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तूफान से किसानों को भी नुकसान हुआ है। 

इन परिस्थितियों को देखते हुए संघ ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया है। हालांकि, मांगों पर आगे क्या निर्णय होगा, यह कमेटी की कार्रवाई के बाद स्पष्ट होगा।

कांग्रेस ने सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल

पटवारियों की हड़ताल स्थगित होने के बाद प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर दबाव बनाकर आंदोलन खत्म कराने का आरोप लगाया है। 

उनका कहना है कि पटवारी अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। शासन और राजस्व विभाग के कामकाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने पटवारियों की सभी मांगें पूरी कर दी हैं या केवल आश्वासन देकर हड़ताल स्थगित कराई गई है।

निलंबन और नौकरी से हटाने की धमकी का आरोप

विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि हड़ताल के दौरान पटवारियों को निलंबन के नोटिस दिए गए थे। कुछ कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया था। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या अब इन कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा। 

कांग्रेस नेता का आरोप है कि भाजपा सरकार डराने-धमकाने और नौकरी से निकालने की चेतावनी देकर आंदोलन खत्म करा रही है। हालांकि, सरकार की ओर से इन आरोपों पर स्थिति स्पष्ट किया जाना बाकी है।

पीवी ऐप की खामियों को लेकर शुरू हुई थी हड़ताल

राजस्व पटवारी संघ लंबे समय से पीवी ऐप की तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने की मांग कर रहा था। पटवारियों का कहना था कि ऐप में बार-बार आने वाली तकनीकी दिक्कतों से मैदानी काम प्रभावित हो रहा है। 

इससे सरकारी रिकॉर्ड अपडेट करने और राजस्व संबंधी जिम्मेदारियां निभाने में परेशानी हो रही थी। मांगों पर समाधान नहीं मिलने के बाद पटवारियों ने 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी।

नामांतरण और सीमांकन के काम हुए प्रभावित

करीब 40 दिनों तक चली हड़ताल का असर सीधे आम लोगों पर पड़ा। जमीन से जुड़े दस्तावेज तैयार करने, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व सेवाओं के कई मामले लंबित हो गए। 

लोगों को अपने काम के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े। कई जरूरी प्रक्रियाओं में देरी हुई। अब हड़ताल स्थगित होने के बाद पटवारियों के काम पर लौटने का रास्ता साफ हो गया है। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

मांगों पर आगे की कार्रवाई का इंतजार

मुख्यमंत्री से मुलाकात और कमेटी बनाने के निर्देश के बाद पटवारी संघ ने फिलहाल आंदोलन स्थगित किया है। संघ की ओर से जारी पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि, पीवी ऐप की तकनीकी खामियां कब तक दूर होंगी और पटवारियों की दूसरी मांगों पर क्या फैसला लिया जाएगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सभी की नजर सरकार की अगली कार्रवाई और कमेटी की रिपोर्ट पर रहेगी।