MP के जिला अस्पतालों में बनाए जाएंगे नए पद: मेडिकल कॉलेजों में 3 हजार नर्सिंग पदों की तैयारी

भोपाल। मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए पदों के सृजन की तैयारी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 27 जिला अस्पतालों में जरूरत के अनुसार नए पद बनाने की प्रक्रिया तय समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अस्पतालों में मरीजों की जरूरत और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए नए पदों के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। इसके लिए जरूरी स्वीकृतियां भी समय पर ली जाएं, ताकि अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी दूर करने की दिशा में काम किया जा सके।

मेडिकल कॉलेजों में 3 हजार नए नर्सिंग पदों का प्रस्ताव

बैठक में मेडिकल कॉलेजों में करीब 3 हजार नए नर्सिंग पदों के सृजन से जुड़े प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा और मरीजों के इलाज की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त स्टाफ जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को पद सृजन की प्रक्रिया प्राथमिकता से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

पांच मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी कैंसर जांच और उपचार की सुविधाएं

प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेजों में कैंसर की जांच और उपचार की सुविधाओं का विस्तार करने की योजना की भी समीक्षा की गई। इनमें PET स्कैन, LINAC जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ कैंसर के इलाज से जुड़ी अन्य सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दिया गया।

उप मुख्यमंत्री ने संबंधित मेडिकल कॉलेजों में ऑन्कोसर्जरी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभागों की स्वीकृति से जुड़ी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। इन सुविधाओं के विस्तार से कैंसर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और उन्हें उपचार के लिए दूसरे शहरों में जाने की जरूरत कम होगी।

ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में बनेगा CTVS विभाग

ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (CTVS) विभाग की स्थापना के काम की भी समीक्षा की गई। यह विभाग हृदय और रक्तवाहिकाओं से जुड़ी जटिल सर्जरी के लिए महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री ने विभाग की स्थापना से संबंधित जरूरी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को विशेषज्ञ उपचार की सुविधा मिल सके।

पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता के मामलों का जल्द होगा निराकरण

बैठक में प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मान्यता संबंधी प्रकरणों का तय समय-सीमा में निराकरण किया जाए।

उन्होंने कहा कि मान्यता प्रक्रिया में देरी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी मामलों की प्राथमिकता से जांच कर जरूरी कार्रवाई पूरी की जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सुखवीर सिंह, आयुक्त धनराजू एस सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।