पब्लिक वाणी खास खबर : 35 लाख लोगों पर लगेगा फायर टैक्स, संपत्ति कर का दो प्रतिशत होगा
Public Vani Khas Khabar : मध्यप्रदेश में 35 लाख से अधिक संपत्तियों पर बेसिक प्रॉपर्टी टैक्स का 2% फायर टैक्स लगाने की तैयारी है। जानिए नए फायर सेफ्टी नियम, सर्टिफिकेट की वैधता और भवन मालिकों के लिए जरूरी प्रावधान।
राज्य के 35 लाख से अधिक लोगों से फायर टैक्स वसूला जाएगा। यह बेसिक प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) का दो फीसदी होगा। प्रदेश में आग से निपटने के इंतजामों को पुख्ता बनाने के एवज में यह टैक्स लिया जाएगा। नए फायर सेफ्टी रूल्स में यह प्रावधान किया गया है। फिलहाल इसका सर्कुलर जारी होना बाकी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने फायर सेफ्टी एंड इरमजेंसी सर्विसेज एक्ट बनाया है। इसे विधानसभा से मंजूरी मिल चुकी है। पिछले महीने इसके नियमों की अधिसूचना जारी की गई थी। इन नियमों में फायर टैक्स लगाया जाना है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में लगभग 54 लाख भवन व अन्य तरह के निर्माण हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की श्रेणी में आते हैं। इसमें से 16-17 लाख को संपत्ति कर से छूट मिली हुई है। ऐसे में 35 लाख अधिक संपत्तियां बचती हैं, जिन पर फायर टैक्स प्रभावी होगा।
पांच साल वैध रहेगा सर्टिफिकेट
नए नियमों के मुताबिक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पांच साल के लिए वैध रहेगा। वहीं फायर प्लान की मंजूरी तीन साल के लिए मान्य रहेगी। सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए उसकी वैधता खत्म होने के कम से कम 60 दिन पहले आवेदन करना होगा। इसके अलावा भवन मालिक को हर वित्तीय वर्ष में 30 जून तक फायर ऑटिड कराने के बाद रिपोर्ट जमा करना होगी। उसे अग्नि सुरक्षा इंतजामों की सालाना घोषणा भी करना होगी।
संबंधित अधिकारी जियो टैगिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ किसी भी इमारत का निरीक्षण कर सकेंगे। इस दौरान कमियां मिलने पर भवन मालिक या संचालक को नोटिस दिया जा सकेगा।
इसमें कमियां दुरुस्त करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। फिर भी सुधार न होने पर बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित कर बिजली-पानी का कनेक्शन काटना, इमारत सील करना जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
24 मी. से ऊंची आवासीय इमारतों के लिए फायर सर्टिफिकेट जरूरी
आवासीय भवनों पर भी फायर सेफ्टी नियम लागू होंगे। इसके मुताबिक 24 मीटर से अधिक ऊंचाई या प्रति फ्लोर 750 वर्गमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले भवनों को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना होगा। इससे कम ऊंचाई या एरिया के भवनों को प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा। वहीं पुराने सर्टिफिकेट वाली इमारतों के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं।
ऑफिस, मॉल, दुकानों और अन्य व्यवसायिक परिसरों में इमारत की श्रेणी, ऊंचाई और एरिया के अनुसार आग से सुरक्षा के इंतजाम करना होंगे। इसमें अग्निशमन उपकरण, स्प्रिंकलर, हाइड्रेट, फायर अलार्म, पानी की उपलब्धता और आपातकालीन निकासी शामिल है। अस्पतालों, स्कूलों समेत सार्वजनिक भवनों को कैटेगरी के अनुसार नियमों का पालन करना होगा।
15 मीटर से ऊंची स्कूल इमारतों या 500 वर्गमीटर प्रति फ्लोर से अधिक एरिया होने पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी होगा। खास फोकस आपात स्थिति में मरीजों, बच्चों व लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने पर है।
वहीं अस्थाई पंडाल, टेंट, मंडप आदि पर भी यह नियम लागू होंगे। इस तरह के आयोजन के कम से कम 48 घंटे पहले सुरक्षा संबंधी घोषणा और तय ले आउट जमा करना होगा। कमियां दूर करने के लिए आठ घंटे का समय दिया जाएगा। गंभीर खामी मिलने पर अस्थाई स्ट्रक्चर को असुरक्षित घोषित कर सील किया जा सकता है।



