Seoni-Balaghat फोरलेन को MP कैबिनेट की मंजूरी, Farmer ID से खाद खरीद तक कई बड़े फैसले

भोपाल। मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सड़क, किसान, महिला, युवा, साइबर सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और निवेश से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक की शुरुआत Vande Mataram के गान से हुई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी लोक निर्माण मंत्री Rakesh Singh ने दी।

सबसे बड़ा फैसला Seoni-Balaghat मार्ग को Four Lane करने का रहा। करीब 91.64 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को Hybrid Annuity Model पर विकसित किया जाएगा। परियोजना की लागत करीब ₹3,458 करोड़ होगी। सरकार के अनुसार इससे Seoni से Balaghat का सफर करीब दो घंटे से घटकर एक घंटे रह सकता है। परियोजना में निर्माण, संधारण और कंसेशन की अवधि करीब 17 साल होगी।

12 नई सड़कों के लिए ₹4,600 करोड़ का प्रस्ताव

कैबिनेट ने Hybrid Annuity Model पर 12 नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनके लिए NABARD के माध्यम से करीब ₹4,600 करोड़ का ऋण लेने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं में Bhopal-Vidisha मार्ग 44.83 किलोमीटर, Khalghat-Manawar-Mangod मार्ग 93.11 किलोमीटर, Sitamau-Basai-Suwasra मार्ग करीब 82 किलोमीटर और Eastern Bhopal Bypass को Four Lane से Six Lane करने सहित Service Road का निर्माण शामिल है।

इसके अलावा Neemuch-Manasa-Rampura-Jhalawar, Indore-Depalpur, Chapda-Dewas, Datia-Seondha, Ashta-Sarangpur, Soyat-Machalpur-Jirapur, Rahatgarh-Khurai-Khemlasa और Sundara-Singhpur-Kothi-Birsinghpur-Simariya-Goda-Sirmaur मार्ग भी योजना में शामिल हैं। इन सड़कों में 40 प्रतिशत राशि निर्माण के दौरान और 60 प्रतिशत राशि Annuity के रूप में दी जाएगी।

जमीन के बदले किसानों को चार गुना मुआवजा

किसानों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार अब आपसी सहमति से जमीन खरीदने पर किसानों को चार गुना मुआवजा देने के प्रावधान को लागू करेगी। इससे जमीन अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया कम हो सकेगी। यदि किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार है तो सरकार आपसी सहमति से चार गुना राशि देकर जमीन खरीद सकेगी।

Farmer ID अभियान भी 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। इसके तहत सरकारी दल किसानों के घर जाकर उनकी Farmer ID बनाएंगे। किसानों को इसके लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने या लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। खाद वितरण की E-Vikas 2 व्यवस्था को भी सरल किया गया है। अब किसान अपनी पसंद का कोई एक उर्वरक बिना अनिवार्य पंजीयन के खरीद सकेंगे। WhatsApp के जरिए खाद की बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी।

राखी पर Ladli Behna को ₹250 अतिरिक्त राशि

Raksha Bandhan के अवसर पर Ladli Behna Yojana की महिलाओं को ₹250 की अतिरिक्त राशि दी गई है। इसके साथ नियमित राशि मिलाकर प्रति बहन ₹1,750 खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। करीब सवा करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिला। सरकार ने बहनों से इस अतिरिक्त राशि से अपने लिए कुछ खरीदने की अपील भी की है।

Sambal Yojana के तहत 9 हजार से अधिक हितग्राहियों और उनके परिजनों के खातों में ₹203 करोड़ की राशि दी गई। Raksha Bandhan से पहले अलग-अलग योजनाओं के जरिए भाई-बहनों के खातों में करीब ₹351 करोड़ से अधिक की राशि पहुंचाई गई।

युवाओं के लिए बनेगा Working Group

मुख्यमंत्री ने NITI Aayog की कौशल विकास से जुड़ी रिपोर्ट के आधार पर ऐसे युवाओं को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं जो न पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार या स्वरोजगार में हैं और न ही किसी तरह का कौशल प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऐसे युवाओं को NEET यानी Not in Education, Employment and Training श्रेणी में रखा गया है।

इन युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने के लिए Higher Education, School Education, Technical Education, Skill Development और Sports and Youth Welfare विभागों का Working Group बनाया जाएगा।

बारिश वाले जिलों की निगरानी

मुख्यमंत्री ने अधिक और कम बारिश वाले जिलों की स्थिति की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। 25 से 27 अगस्त के बीच Narmadapuram, Jabalpur, Narsinghpur, Mandla, Damoh, Sagar, Betul, Harda, Chhindwara और Pandhurna में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राहत और बचाव की तैयारी तेज करने को कहा गया है। वहीं कम बारिश वाले क्षेत्रों में किसानों को कम पानी वाली फसलें अपनाने के लिए प्रेरित करने और जल संकट से निपटने की योजना पहले से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

निवेश और उद्योगों को बढ़ावा

सरकार ने पिछले दो महीनों में Pithampur और अन्य क्षेत्रों में हुए निवेश की जानकारी भी साझा की। Pithampur में आधुनिक Foundry, Manufacturing और Irrigation से जुड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। Smart Industrial Park में करीब ₹850 करोड़ की दो आधुनिक इकाइयों का शुभारंभ हुआ है। Gwalior के Telecom Manufacturing Zone में ₹1,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। Ahmedabad में हुए Investment Dialogue से भी ₹8,635 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने की जानकारी दी गई।

साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को मंजूरी

State Computer Security Incident Response Operation Centre के लिए ₹20 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके साथ 25 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली। Social Justice and Disability Empowerment Department की 19 योजनाओं के लिए ₹1,740 करोड़ की निरंतरता को मंजूरी दी गई है। Animal Husbandry and Dairy Department की विकास योजनाओं के लिए ₹973 करोड़ की स्वीकृति दी गई। Ujjain में बन रहे Dhanwantri University में नए पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है।

Economic Offences Wing में Bharatiya Nyaya Sanhita लागू होने के बाद नई धाराओं के अनुरूप अपराध दर्ज करने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई। इसके अलावा Delhi स्थित Madhya Pradesh Bhawan के विभिन्न राजस्व खर्चों की निरंतरता को भी स्वीकृति दी गई।

Blind Women T20 World Cup की खिलाड़ियों को सम्मान

Blind Women T20 World Cup में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की Madhya Pradesh की तीन खिलाड़ियों को ₹25-25 लाख की प्रोत्साहन राशि देने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। Narmadapuram की Sunita Sarathe, Betul की Durga Yewale और Damoh की Sushma Patel को यह राशि मिलेगी। तीन प्रशिक्षकों Sonu Golkar, Om Prakash Pal और Deepak Pahade को ₹1-1 लाख दिए गए।

Japan में 19 September से 4 October तक होने वाले Asian Games में Madhya Pradesh के 32 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें 25 खिलाड़ी राज्य की Sports Academies से हैं। ये खिलाड़ी 10 खेलों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।

विजय शाह मामले में कैबिनेट में चर्चा नहीं

जनजातीय कार्य मंत्री Vijay Shah के Colonel Sophia Qureshi को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी। प्रस्ताव को बैठक में लाने की तैयारी थी, लेकिन अंतिम समय में इसे एजेंडे में शामिल करने से रोक दिया गया।

मामले में अब राज्य सरकार की अगली रणनीति 31 August को Supreme Court में होने वाली सुनवाई के आसपास तय होती दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से सुनवाई से पहले इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए Affidavit (शपथ पत्र) पेश किए जाने की संभावना है। इसके बाद अभियोजन स्वीकृति से जुड़े फैसले को कैबिनेट के सामने लाकर उसका अनुसमर्थन कराया जा सकता है। इसी रणनीति के चलते मंगलवार की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव अंतिम समय पर रुक गया।

Vijay Shah के बयान से जुड़ा यह मामला करीब एक साल से लंबित है। Supreme Court पहले ही राज्य सरकार को अभियोजन स्वीकृति के संबंध में निर्णय लेने के निर्देश दे चुका है। ऐसे में सरकार के लिए 31 August की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• पशुपालन और डेयरी: पशुपालन एवं डेयरी विभाग की विकास योजनाओं के लिए ₹973 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
• दिव्यांग कल्याण: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 19 योजनाओं के लिए ₹1,740 करोड़ की निरंतरता को मंजूरी मिली।
• साइबर सुरक्षा: State Computer Security Incident Response Operation Centre के लिए ₹20 करोड़ मंजूर किए गए। साथ ही 25 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।
• Dhanwantri University, Ujjain: विश्वविद्यालय में आवश्यक नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
• आर्थिक अपराधों में नई धाराएं: 1 July 2024 से Bharatiya Nyaya Sanhita लागू होने के बाद Economic Offences Wing में नई धाराओं के अनुसार अपराध दर्ज करने और कार्रवाई की व्यवस्था को मंजूरी दी गई।
• विभागीय अनियमितताओं पर कार्रवाई: कुछ विभागों में सामने आए फर्जी भुगतान के मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वीकृति दी गई।
• Water Resources Department: न्यायालय के आदेश के पालन में Chandrika Prasad Mishra की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
• Madhya Pradesh Bhawan, Delhi: Delhi स्थित Madhya Pradesh Bhawan के विभिन्न राजस्व व्ययों की निरंतरता को मंजूरी दी गई।
• Jan Vishwas Abhiyan: Raksha Bandhan और Janmashtami के कारण अभियान के कार्यक्रमों की तारीख बदली गई। अब कार्यक्रम 29 August और 5 September को होंगे।
• कैबिनेट फैसलों की समीक्षा: 1 January 2024 से 31 July 2024 तक लिए गए कैबिनेट फैसलों की समीक्षा में बताया गया कि 90 प्रतिशत से अधिक निर्णयों का पालन किया जा चुका है।
• कावड़ यात्राएं: मुख्यमंत्री ने सावन में निकलने वाली कावड़ यात्राओं को सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक अभ्युदय का महत्वपूर्ण प्रतीक बताते हुए इनके आयोजन को लेकर प्रशासन को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।